बुलडोजर न्याय देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसाः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने दूसरी बार 'बुलडोजर न्याय' पर कड़ा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है और इस तरह की कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।
गुजरात के खेड़ा जिले के जावेद अली महबूबामियां सईद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ को गुरुवार को बताया गया कि नगरपालिका अधिकारियों ने 1 सितंबर को उनके परिवार के खिलाफ अतिक्रमण का मामला दर्ज होने के बाद उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त करने की धमकी दी थी।
सईद के वकील ने अदालत को बताया कि कठलाल गांव, जहां उनका घर है, के राजस्व रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनका मुवक्किल जमीन का सह-मालिक था। अगस्त 2004 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित एक प्रस्ताव में उस ज़मीन पर घर बनाने की अनुमति दी गई, जहाँ उनके परिवार की तीन पीढ़ियाँ दो दशकों से रह रही थीं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें उसने घरों को ध्वस्त करने से पहले दिशानिर्देशों का एक सेट का पालन करने का प्रस्ताव दिया था।
- दोनों पक्षों को सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाई कानून के शासन द्वारा शासित होती है, किसी परिवार के किसी सदस्य द्वारा उल्लंघन करने पर परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित निवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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किसी अपराध में किसी की कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है।
-सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर 2024 सोर्सः एनडीटीवी
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सईद के खिलाफ केवल एक मामला दर्ज किया गया है और इसे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अदालत में अभी साबित किया जाना है। अदालत ने कहा-
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अदालत विध्वंस की ऐसी धमकियों से बेपरवाह नहीं हो सकती, जो ऐसे देश में अकल्पनीय हैं जहां कानून सर्वोच्च है। अन्यथा ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।
-सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर 2024 सोर्सः एनडीटीवी
कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इसमें यह भी कहा गया कि अगले आदेश तक सईद का घर नहीं गिराया जा सकता।
इससे पहले 2 सितंबर को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूछा था कि किसी घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी का है। अदालत ने उस समय कहा था कि "केवल इसलिए विध्वंस कैसे किया जा सकता है क्योंकि वह एक आरोपी या दोषी है... यदि निर्माण अनधिकृत है, तो ठीक है। इसमें कुछ सुव्यवस्थित होना होगा। हम एक प्रक्रिया तय करेंगे। आप केवल नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होने पर विध्वंस की बात कह रहे हैं।" पीठ ने कहा, ''दिशानिर्देशों की जरूरत है, इसका दस्तावेजीकरण करने की जरूरत है।'' इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को फिर होगी। अदालत ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए।
यूपी में बयानबाजी
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने राजनीतिक नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अदालत की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए कहा था कि ''जैसे ही (उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद) भाजपा का सफाया हो जाएगा और समाजवादी सरकार बनेगी, पूरे राज्य का बुलडोजर गोरखपुर की ओर मोड़ दिया जाएगा।'' गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृहजिला है। पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि केवल ''बुलडोजर जैसी क्षमता'' वाले लोग ही भारी मशीनरी चला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते...इसके लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है।"उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को व्यापक रूप से बुलडोजर को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के सर्जक के रूप में देखा जाता है और उन्होंने 2022 के राज्य चुनावों में अपने अभियान में भी इस मशीन का इस्तेमाल किया था। अन्य भाजपा शासित राज्यों ने अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश की रणनीति को अपनाया।
