बिहारः ‘छोटे सरकार’ की रिहाई क्या नीतीश सरकार के लिए शर्म की बात है?

मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट द्वारा एके-47 और इंसास राइफल रखने के मामले में बरी कर दिया जाना बिहार सरकार के लिए शर्म की बात मानी जा सकती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को पटना के बेऊर जल से रिहा कर दिया गया। अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है और फिलहाल बिहार सरकार उन पर मेहरबान नजर आती है। 

दिलचस्प बात यह है की जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह ने आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह को दोषी ठहरा दिया जिनके आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लिपि सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व जदयू नेता आरसीपी सिंह की बेटी हैं।

पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह के मामले में साफ तौर पर सबूत के अभाव को आधार बनाकर उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के पास अब लाज रखने के लिए एक ही काम बचा है और वह यह है कि वह तुरंत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे और मजबूत ढंग से सबूत पेश करे। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल शांत रहते हैं और इस मामले में उनका कोई बयान सामने नहीं आया है लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि सरकार ने अनंत सिंह को दोषमुक्त नहीं किया है और यह न्यायालय का मामला है। अशोक चौधरी ने यह नहीं बताया कि अगर न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है तो क्या सरकार उनके खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सवाल तो यह भी है कि जब सरकार ने ही उन्हें दोषी घोषित किया था तो सरकार उन्हें दोष मुक्त कैसे करार दे सकती थी?

इस मामले में पुलिस और सरकार का बयान अभी सामने नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या नहीं। फिलहाल पुलिस और सरकार को अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए।

इस मामले का राजनीतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जब अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था तो अनंत सिंह को सबक सिखाने के लिए ऐसी एफआईआर की गई थी। अब यह कहा जा रहा है कि क्योंकि अनंत सिंह ने एक बार फिर पलटी मार ली है और अब वह और उनकी विधायक पत्नी जदयू के साथ हो गई हैं तो सरकार उन पर नरम पड़ रही है और यही कारण है कि सबूत न पेश किए जाने के आधार पर उन्हें हाई कोर्ट से बरी करने का फैसला सामने आया है। 

इस मामले में राजद और तेजस्वी यादव को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने भी अनंत सिंह का इतिहास जानते हुए उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश की और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी का टिकट देकर विधायक बनवाया था। इसी राजनीति के कारण जदयू नेता अशोक चौधरी कह रहे हैं कि राजद को आपत्ति है तो वह न्यायालय में अपील करे। उन्हें भी पता है कि राजद ऐसा नहीं करने वाला है।

अनंत सिंह को लेकर राजनीति चाहे जितनी गंदी हो रही हो, यह सरकार और पुलिस के इकबाल का मामला है। अगर बिहार सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो यही माना जाएगा कि उसने पुलिस का इस्तेमाल एक फर्जी केस बनाने में किया और इस तरह वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को फर्जी केस में फंसा सकती है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला नीतीश कुमार की छवि पर बदनुमा दाग बनता जा रहा है।