अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फ़ैसले से पहले अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने एक चौंकाने वाला फ़ैसला लिया है। तीन दशक में पहली बार इसने राम मंदिर बनाने के लिए पत्थरों को तराशने के काम को बंद कर दिया है। माना जाता है कि 1990 के बाद से अब तक कई घटनाक्रम हुए लेकिन पत्थरों को तराशने का काम कभी बंद नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर को सेवानिवृत होने से पहले इस मामले में फ़ैसला आने की उम्मीद है। सरकार से लेकर प्रशासन तक में हलचल तेज़ है, लेकिन विहिप ने पत्थर तराशने के काम को रोक दिया है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पत्थर तराशने के लिए कार्यशाला बनाई थी। सितंबर 1990 में इसका गठन किया गया था। एक समय इसमें हर रोज़ क़रीब डेढ़ सौ कारीगर काम करते थे। जब पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ था तब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद यह काम लगातार जारी रहा था।
'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि उन्होंने पत्थरों को तराशने का काम रोक दिया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास यह तय करेगा कि फिर कब यह काम शुरू किया जाएगा। विहिप का दावा है कि 1.25 लाख घन फ़ीट पत्थरों को तराशा जा चुका है।
कहा जा रहा है कि अयोध्या में कारसेवकपुरम से अधिकतर कारीगर गुजरात के भुज और सौराष्ट्र में लौट गए हैं। इस काम को बंद होने पर अयोध्या के महंत भी आश्चर्य जताते हैं। ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ के अनुसार, अयोध्या में सरयू कुंज सीता राम मंदिर के महंत युगल किशोर शरण शास्त्री ने कहा, '1992 में जब बाबरी मसजिद ढहाया गया था और आरएसएस, वीएचपी जैसे संगठनों को छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तब भी पत्थरों को तराशने का काम नहीं रुका था। अखिलेश के शासन काल में राजस्थान और गुजरात से लगातार पत्थरों को लाया गया। ऐसे समय में इस काम को रोकना चौंकाने वाला है।'
बता दें कि 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। फ़ैसले को लेकर हिन्दू व मुसलिम दोनों पक्षों और सभी धार्मिक संगठन से लेकर नागरिक समाज, सभी संयम बरतने की बात कह रहे हैं और इसकी अपील भी कर रहे हैं। विवाद के केंद्र बिंदु अयोध्या से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से उसी तरह की तैयारी कर रही है जैसी 1989 और 1992 में की गयी थी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या के पड़ोसी ज़िले आंबेडकरनगर में आठ सरकारी स्कूलों को अस्थाई जेल बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अयोध्या की ओर जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकैड लगाने का काम शुरू हो गया है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है।
अयोध्या ज़िले के सभी होटलों को वहाँ ठहरने वाले आगंतुकों की सूचना ज़िला प्रशासन को देने को कहा गया है। लंबे समय के बाद अयोध्या के आस पड़ोस के ज़िलों में नागरिकों की शांति कमेटियों को पुनर्जीवित करते हुए उनकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अयोध्या में सुरक्षा को बढ़ाते हुए अब तक 35 कंपनी पीएसी, 14 कंपनी अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है। अगले दो दिनों में 35 से 40 और भी कंपनियाँ पीएसी व अर्धसैनिक बलों की तैनात की जाएँगी।