हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित मुस्लिम विरोधी बयानों और फैसलों में कितना सच?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया कार्यों और बयानों की मुस्लिम समुदाय, विशेषकर बंगाली मूल के लोगों को निशाना बनाने के लिए व्यापक आलोचना हुई है। उनकी नीतियों को असम की सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के उपायों के रूप में तैयार करने के उनके प्रयासों के बावजूद, इन्हें असम में मुसलमानों के अधिकारों और सम्मान पर प्रत्यक्ष हमलों के रूप में देखा जा रहा है। 

असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया है। कानूनी सुधार की आड़ में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का एक और स्पष्ट उदाहरण है। इस कानून को निरस्त करके, सरमा प्रशासन प्रभावी रूप से मुसलमानों से उनके विवाह की कानूनी मान्यता के अधिकारों को छीन रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। बाल विवाह पर चिंताओं का हवाला देते हुए सरमा का औचित्य इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि यह कानून स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति देता है, और इसके निरस्त होने से राज्य भर में मुस्लिम परिवारों के लिए कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी। हालांकि इस्लाम में बाल विवाह की प्रथा नहीं है और इसके लिए लड़की-लड़के का बालिग होना अनिवार्य शर्त है। लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा चंद उदाहरणों की आड़ में इस कानून को लाए। राजस्थान में कानून होने के बावजूद आज तक बाल विवाह और सती जैसी कुरीतियां नहीं रुक पाईं, असम में इस कानून से सरमा बाल विवाह रोकने चले हैं। 

असम सरकार का प्रस्तावित कानून के तहत मुस्लिम जोड़े को शादी से पहले या बाद में विवाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा ताकि आपत्तियों को सुनने की गुंजाइश प्रदान की जा सके। इन शर्तों को निर्धारित करने के अलावा जिनके आधार पर विवाह नोटिस और पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, यह विवाह के लिए एक कानूनी उम्र को अनिवार्य बनाता है। यदि दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम है तो विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जितने भी हिन्दुओं के मुस्लिम दोस्त या परिचित हैं, उनके यहां हुए विवाह के बारे में वे लोग बताएं और सूची जारी करें कि क्या उस शादी में लड़के-लड़की की उम्र 18 और 21 से कम थी।

मुस्लिमों की आबादी असम में बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री का गैंगरेप के बाद पहला बयान नहीं था। इससे पहले उन्होंने इससे भी ठोस बयान दिया था। 17 जुलाई को उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या उठाते हुए कहा था कि “…बदलती आबादी मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिम आबादी 40 फीसदी तक पहुंच गई है। 1951 में यह 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है।” 

सरमा ने झूठ बोला, तथ्य कुछ और हैं

बंगाली मूल के "मियां" मुसलमानों के बारे में सरमा की अपमानजनक टिप्पणी एक गहरे पूर्वाग्रह को दर्शाती है जिसका लोकतांत्रिक और भारत के धर्मनिरपेक्ष समाज और संविधान में कोई स्थान नहीं है। उनके आरोपों के विपरीत, बंगाली मूल के मुसलमान असम के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने राज्य के कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें सांप्रदायिक और कट्टरपंथी के रूप में लेबल करना न केवल निराधार है, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह कट्टरपन को कायम रखेगा और विभाजन को बढ़ावा देगा। इस समुदाय को अलग-थलग करने के बजाय, असम की समृद्ध विरासत में उनके योगदान को शामिल करने और पहचानने के प्रयास होने चाहिए।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नीतियों और बयानबाजी ने असम में मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने में निश्चित रूप से योगदान दिया है। उनके कार्य, जिन्हें असमिया संस्कृति की रक्षा के प्रयासों के रूप में जाना जाता है, अक्सर मुस्लिम समुदाय को किनारे करने के एजेंडे से प्रेरित लगते हैं। 

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि असम की ताकत इसकी विविधता में छिपी हुई है, और इसके मुस्लिम नागरिकों का योगदान राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में अमूल्य है। मुसलमानों को अलग-थलग करने के बजाय, असम में सभी समुदायों के बीच समावेशी और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब उसके सभी नागरिकों को, उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा और समान अवसर दिए जाएंगे।