अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फ़ैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा: राहुल
राहुल गाँधी ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने पर हमला बोला है। राहुल गाँधी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने कश्मीर में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया है और यह पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है। राहुल ने कहा है कि यह राष्ट्र लोगों से बना है न कि ज़मीन के टुकड़ों से। राहुल गाँधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019
This abuse of executive power has grave implications for our national security.
बता दें कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कांग्रेस में एक सुर नहीं हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के क़दम के ख़िलाफ़ बोला तो कांग्रेस के कुछ युवा और वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के क़दम का पूरी तरह समर्थन किया। बता दें कि बीजेपी को अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के मुद्दे पर एनडीए से बाहर के दलों से भी समर्थन मिला है। इसमें बीएसपी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल का नाम शामिल है।
कांग्रेस के महासचिव रहे जनार्दन द्विवेदी ने सोमवार को कहा था कि आज़ादी के बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं चाहते थे कि अनुच्छेद 370 रहे। द्विवेदी ने कहा था कि एक भूल जो आज़ादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से सही लेकिन सुधारा गया और यह स्वागत योग्य क़दम है। हालाँकि उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह उनकी निजी राय है।
राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ़ व्हिप भुवनेश्वर कालिता ने भी इस मुद्दे पर इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र में इस बात का दावा किया गया है कि पार्टी ने कालिता से इस मुद्दे को लेकर व्हिप जारी करने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पत्र में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह से जनभावनाओं के ख़िलाफ़ है।