यूके में भी यूएस की तरह अवैध भारतीय प्रवासियों की तलाश में छापे क्यों?

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी, असाइलम और इमिग्रेशन बिल पेश किया है, जिसका मकसद मानव तस्करी में शामिल आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक ताकत देना है। इस बिल के तहत, अवैध रूप से यूके में प्रवेश करने वालों के मोबाइल फोन को जब्त करने जैसी शक्तियां शामिल हैं। सरकार ने जुलाई 2024 से अब तक लगभग 19,000 लोगों को डिपोर्ट किया है, जिसमें गैर कानूनी रिफ्यूजी, विदेशी अपराधी और आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने वाले शामिल हैं। हालांकि, इन कार्रवाइयों की आलोचना भी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह प्रवासियों के प्रति "दुश्मनी वाला माहौल" बनाने जैसा है।

आप्रवासन के नियमों का उल्लंघनः अवैध प्रवासियों की समस्या का मूल कारण आप्रवासन के नियमों का उल्लंघन है। यूके और अन्य पश्चिमी देशों में आप्रवासन के कठोर नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। हालांकि, कई भारतीय प्रवासी इन नियमों का पालन किए बिना इन देशों में प्रवेश करते हैं या वीज़ा की समय सीमा पूरी होने के बाद भी रहते हैं। इससे इन देशों की आप्रवासन प्रणाली पर दबाव पड़ता है, जिससे सरकारें ऐसे लोगों को पहचानने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

कानून और व्यवस्थाः अवैध प्रवासियों की उपस्थिति कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। कई बार ये प्रवासी अवैध रूप से काम करते हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अलावा, कुछ अवैध प्रवासी अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ती है। इसलिए, पश्चिमी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं।

भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्याः भारतीय प्रवासियों की संख्या पिछले कुछ दशकों में यूएस-यूके सहित तमाम पश्चिमी देशों में काफी बढ़ी है। भारत से आने वाले प्रवासी आमतौर पर बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में होते हैं। हालांकि, कुछ लोग अवैध तरीकों से इन देशों में प्रवेश करते हैं या अपने वीज़ा की समय सीमा पूरी होने के बाद भी रहते हैं। इससे भारतीय प्रवासियों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाती है।