टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र व्हिसिलब्लोअर द्वारा पेश किए गए सबूतो के मुताबिक चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों पर कब्ज़ा कर अपने हित में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने का लक्ष्य बना रहा है।
पेश किए गए सबूतों में दावा किया गया है कि बीजिंग संयुक्त राष्ट्र में संवेदनशील विषयों पर चर्चा को रोकने के लिए वोटों को प्रभावित कर रहा था और उसने दो महासभा अध्यक्षों को रिश्वत भी दी थी।
मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की एक पूर्व कर्मचारी ब्रिटिश नागरिक एम्मा रेली ने लिखित साक्ष्य में आरोप लगाया है कि ऐसा करके बीजिंग ने साबित कर दिया है कि वह कानून के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को प्राथमिकता नहीं देना चाहता है।
मंगलवार को प्रकाशित अपने लिखित साक्ष्य में, रेली ने खुलासा किया कि कैसे बीजिंग कुछ मुद्दों को नहीं उठाने के लिए ओएचसीएचआर को प्रभावित करता है और चीन के नकारात्मक संदर्भों को हटाने के लिए अपनी रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव डालता है।
उनका दावा है, ''कोविड की उत्पत्ति पर डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) दोनों की रिपोर्ट को लैब लीक की संभावना के संदर्भ में संपादित किया गया था।
उन्होंने कहा कि उइगरों के साथ व्यवहार पर ओएचसीएचआर रिपोर्ट में चीनी सरकार द्वारा करवाया गया महत्वपूर्ण संपादन शामिल हैं। इसमें दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी गुप्त रूप से चीन को उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नाम दे रहे थे जिन्होंने चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में बात करने के लिए मानवाधिकार परिषद में भाग लेने की योजना बनाई थी।
उन्होंने कहा कि इन लोगों को तब पता चला कि चीन में उनके परिवार के सदस्यों से चीनी पुलिस ने मुलाकात की, उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, घर में नजरबंद रखा गया या प्रताड़ित किया गया, कई को तो गायब कर दिया गया।
अधिकारी चीन की आलोचना से बच रहे
टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट कहती है कि, हल्की-फुल्की आलोचना के बाद भी बैठकों और माफी की बीजिंग की लगातार मांग ने अपेक्षाकृत स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को भी इस बात के लिए मजबूर किया है कि वे सार्वजनिक रूप से चीन की आलोचना न करें, या यहां तक कि निजी तौर पर मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को न उठाएं।
उन्होंने कहा कि, इसके परिणामस्वरूप एक विकृत स्थिति उत्पन्न होती है जहां निरंकुश शासनों की तुलना में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार और मानवीय एजेंसियों द्वारा असहमति की अनुमति देने वाले लोकतंत्रों की अधिक नियमित रूप से आलोचना की जाती है।
एम्मा रेली जिन्हें मुखबिरी करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, ने कहा कि बीजिंग, विकास सहायता के माध्यम से, उदाहरण के लिए, शिनजियांग पर चर्चा को बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में वोटों को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग ने जनरल असेंबली के दो लगातार अध्यक्षों को रिश्वत दी थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में चीन ने अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र विभागों के कार्यक्रमों और एजेंसियों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों का नेतृत्व करने या प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया है।