सेना के सियासी इस्तेमाल पर राष्ट्रपति को लिखी कथित चिट्ठी पर विवाद

क्या सेना का सियासी इस्तेमाल होना चाहिए क्या सेना की बहादुरी के नाम पर चुनाव में वोट माँगना चाहिए क्या देश के प्रधानमंत्री को बालाकोट में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला  देकर नए वोटरों से वोट देने की अपील करनी चाहिए क्या सेना की तस्वीरों के साथ पार्टी नेताओं के पोस्टर-बैनर चुनाव के दौरान लगाने चाहिए क्या चुनाव के लिए सेना का सियासी इस्तेमाल देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्या वे देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं

ये वे सवाल हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत मजबूती के साथ पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने में जुटी है और प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम पर वोट माँगने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में 11 अप्रैल 2019 को सेना, नौसेना और वायु सेना के रिटायर हो चुके 150 वरिष्ठ अफ़सरों के नाम से एक चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे जाने की ख़बर सामने आई है। इस ख़बर में सेना के राजनीतिकरण पर चिंता जताई गई है और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की गुज़ारिश की गई है। लेकिन अगले ही दिन एक नया विवाद शुरू हो गया जब चिट्ठी लिखने वालों में कुछ अफ़सरों ने कहा कि न तो उन्होंने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही उनकी राय ली गई है। ऐसा कहने वालों में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे. एफ़ रॉड्रिग्स और पूर्व वायु सेना प्रमुख एन. सी, सूरी हैं। 

रॉड्रिग्स ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि इस चिट्ठी में क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 42 साल की अपनी सेवा के दौरान पूरी तरह अराजनीतिक रहे और ऐसा ही बना रहना चाहते हैं। उन्होंने चिट्ठी को फ़ेक न्यूज़ करार दिया।

सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल एम. एल. नायडू ने कहा है कि न तो उन्होने इस तरह का कोई ख़त लिखा है और न ही खत लिखे जाने से पहले उनकी सहमति ली गई थी। 

राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने कहा है कि इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं  मिली है। 

सरकार की ओर इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है और यह पूर मामला ही फ़र्जी है। 

दूसरी ओर, मेजरल जनरल हर्ष कक्कड़ ने कहा है कि चिट्ठी लिखे जाने से पहले उनकी सहमित ली गई थी और उस ख़त के मजमून को समझ कर इस पर अपनी सहमति दी थी। 

क्या है इस कथित चिट्ठी में

इस चिट्ठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी ज़िक्र है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ बताया था।

इन अफ़सरों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वह तुरन्त आदेश जारी कर सभी राजनीतिक दलों से कहें कि वे सेना, सैनिक, प्रतीक और उसकी कार्रवाइयों का राजनीतिक इस्तेमाल रोकें और इस तरह के काम से बाज आएँ।

एडमिरल रामदास की चिट्ठी

मोदी की सेना

पर इससे बीजेपी और उसके रणनीतिकारों को कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद रामपुर में बीजेपी उम्मीवार जयाप्रदा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी के बड़े नेता अब्बास मुख़्तार नक़वी ने भी ‘मोदी की सेना’ कह दिया।

पुलवामा हमले के एक हफ़्ते बाद ही राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक चुनाव रैली को संबोधित किया था। उस रैली में मंच पर शहीद हुए सीआरपीएफ़ जवानों की तस्वीरें लगाई गई थीं। उस रैली में मोदी ने पुलवामा हमले का ज़िक्र करते हुए दावा किया था कि देश सुरक्षित हाथों में है।

रणनीति का हिस्सा

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की रणनीति से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, यह तो बात में पता चलेगा, पर इसने एक नया विवाद ज़रूर खड़ा कर दिया है। सेना के इस तरह के सियासी इस्तेमाल का दूरगामी असर हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है।