वसूली होर्डिंग मामले में सरकार के ख़िलाफ़ मानहानि के मुक़दमे की तैयारी

नागरिकता क़ानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुक़सान के मामले में होर्डिंग्स लगाने वाली योगी सरकार की फ़जीहत तो हुई ही, अब इसे अदालत में घसीटने की तैयारी की जा रही  है। जिन लोगों की तसवीरों के होर्डिंग्स लखनऊ में खुले आम लगा दिए गए थे, उनमें से कई लोग सरकार के ख़िलाफ़ अदालत में मानहानि का मुक़दमा दायर करने की योजना बना रहे हैं।

सोमवार को मामले पर फ़ैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने राजधानी लखनऊ के ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को 16 मार्च तक सभी होर्डिंग्स व पोस्टर हटाने को कहा और अदालत को जानकारी देने को कहा।

लखनऊ पुलिस व ज़िला प्रशासन ने शहर भर में 100 से ज्यादा होर्डिग्स लगाकर 57 लोगों की पहचान को सार्वजनिक किया था और बिना दोषसिद्ध हुए महज एफ़आईआर के आधार पर उन्हें वसूली का नोटिस जारी कर दिया था। 

खुशी का माहौल

मानहानि का मुक़दमा  

सदफ़ जफ़र और लेकर दीपक कबीर ने कहा है कि उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गयी है। मौलाना सैफ़ अब्बास ने तो अपनी तसवीर लगाने को लेकर जल्द ही मानहानि का मामला दायर करने की बात कही है।

कई अन्य ने भी मानहानि का मुक़दमा होली के तुरंत बाद दायर करने की तैयारी की है। एस.आर. दारापुरी की भी तस्वीरें होर्डिग्स पर चस्पा हुईं। 

अधिकारियों से वसूलें होर्डिंग्स का खर्च 

फ़ैसले के बाद सदफ़ ने कहा कि यह देश के संविधान और रूल ऑफ़ लॉ की जीत है। साथ ही सरकार को संदेश है कि तानाशाही से नहीं, बल्कि देश क़ानून से चलेगा। इसे ऐतहासिक फ़ैसला क़रार देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, कम से कम सरकार अब किसी और के साथ यह नहीं कर पाएगी।

सीएए विरोधी प्रदर्शन के बाद अपने गायब साथियों के बारे में पूछने कोतवाली गए रंगकर्मी दीपक कबीर को गिरफ़्तार कर, पीट कर जेल भेजा गया था। उनकी तसवीरें भी होर्डिग्स पर चस्पा की गयीं थीं। दीपक ने फ़ैसले को नैतिक जीत बताते हुए कहा कि जो डैमेज होना था, हो गया, पर कम से कम सुकून है कि जो हुआ उसे क़ानूनन ग़लत माना गया। 

अदालतों में विश्वास जगा

पीयूसीएल अध्यक्ष का कहना है कि उच्च न्यायालय का फैसला असहमति की आवाज़ को हौसला देगा और कम से कम उन्हें लगेगा कि संविधान, क़ानूनन जिंदा है।