यूपी के बजट से ज्यादा सपा के शेरवानी की चर्चा
उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना बजट पेश किया लेकिन इस समय बजट से ज्यादा सपा नेताओं के शेरवानी की चर्चा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बुधवार को राज्य का सातवां वार्षिक बजट पेश किया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने काली शेरवानी में सत्र में भाग लिया।
सपा सूत्रों का कहना है कि अखिलेश और बाकी समाजवादी विधायकों ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ बीजेपी सरकार के 'अन्याय और अनुचित कार्रवाई' के विरोध में यह काली शेरवानी पहनी थी। समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर शेयर की। हालांकि अखिलेश ने अपनी ओर से यह नहीं बताया कि काली शेरवानी पहनकर सपा नेता सदन में क्यों पहुंचे।
सपा विधायकों के शेरवानी पहनकर आने पर बीजेपी विधायकों ने उन्हें संस्कारी बताया। इस अखिलेश ने टिप्पणी की बजट में कुछ नहीं है, हम लोग इसीलिए अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। इस दौरान कुछ बीजेपी विधायक कहते सुने गए कि शेरवानी पहनने से मुसलमान खुश नहीं होंगे।
यूपी बजटः जीडीपी बढ़ने, बेरोजगारी घटने के दावे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट पेश करते हुए दावा किया कि राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि रोजगार दर 4.2% तक कम हुई है। लगभग 7 लाख करोड़ के वार्षिक बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2023 के यूपी बजट का खासा महत्व है, क्योंकि अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के कारण बीजेपी सरकार की साख दांव पर है।
पिछले साल 26 मई को राज्य सरकार ने 6.15 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया था। 5 दिसंबर, 2022 को 33,769.55 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया गया, जिससे 2022-2023 में यूपी के बजट का कुल आकार 6.50 लाख करोड़ रुपये हो गया। लेकिन अब इसमें लगभग 10% की वृद्धि 2023-2024 के वार्षिक बजट को लगभग ₹7 लाख करोड़ तक ले गई है।
मुख्य घोषणाएंः स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रावधान के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपये का आवंटन।इस योजना के जरिए एक परिवार में दो बच्चियों के अभिभावकों या माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान मिलती है।
- निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपये।
- सभी वर्गों की सभी लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए ₹600 करोड़।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना के तहत ₹150 करोड़।
इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई है। इनके रखरखाव के लिए ₹6,209 करोड़ रखे गए हैं।
- कृषि मार्केंटिंग सुविधाओं के लिए पुलों और सड़कों के काम के लिए 3,473 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
