शपथ ग्रहण के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी की सरकार आम आदमी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, ‘हमने कैबिनेट की बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की है। यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करेगी। अधिकारी किसानों की स्थिति पर 1-2 दिन में जानकारी देंगे और उसके बाद उनके लिए बड़ा एलान होगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘शिवाजी के रायगढ़ किले के लिए 20 करोड़ रुपये का फ़ंड जारी होगा।’
इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार शाम को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। ठाकरे परिवार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले उद्धव ठाकरे पहले व्यक्ति हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कुल 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल, छगन भुजबल, कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और नितिन राउत ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग भी बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क में पहुंचे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की ख़ुशी में शिवसैनिकों ने जमकर आतिशबाज़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम किया जारी
इसके साथ ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) भी जारी कर दिया है। इसमें सेक्युलर शब्द पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को राहत देने पर भी फ़ोकस है। सीएमपी में कहा गया है कि महाराष्ट्र में किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं और महा विकास अघाड़ी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करेगी। तीनों दलों के इस गठबंधन को महा विकास अघाडी का नाम दिया गया है।
इसके अलावा सीएमपी में राज्य के लोगों को नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर क़ानून लाये जाने, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरे जाने की भी बात कही गई है। सीएमपी में कहा गया है कि हमारी सरकार सभी धर्म, जाति, पंथ के लोगों के लिए काम करेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सीएमपी में रोजगार, शिक्षा, शहरी विकास और महिलाओं के मुद्दे पर काम करने का वादा किया गया है।