टीएमसी का घोषणापत्र जारी, हर साल 5 लाख नौकरियों का भरोसा
ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रवीकरण कर हिन्दू वोट हासिल करने की रणनीति अपना रही है, तृणमूल कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए कहा है कि हर साल पाँच लाख नई नौकरियाँ दी जाएंगी।
कोलकाता में घोषणापत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी जब सत्ता में आई थी तो राज्य की आय 25 हज़ार करोड़ रुपये थी, अब बढ़कर 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है।
तृणमूल कांग्रेस ने इसके साथ ही बेसिक इनकम स्कीम लागू करने का आश्वासन दिया है। इसके तहत हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को हर महीने एक न्यूनतम रकम दी जाएगी। इसके तहत सामान्य वर्ग के परिवारों को सालाना 6 हज़ार और पिछड़े वर्ग के परिवारों को सालाना 12 हज़ार रुपए की मदद दी जाएगी। इससे राज्य के 1.6 करोड़ परिवारों को फ़ायदा होगा।
पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने यह भी एलान किया है कि छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा क़र्ज़ दिया जाएगा। इस पर उन्हें सिर्फ 4 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा।
10 'अंगीकार'
तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र में 10 'अंगीकार' का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने 'अंगीकार' की घोषणा करते हुए कहा है कि ये इसलिए हैं कि राज्य में आर्थिक विकास का पहिया तेज़ी से घूमे। इसका मक़सद जल्द ही पश्चिम बंगाल को आर्थिक विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। ममता बनर्जी ने कहा,
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"ये 10 अंगीकार मेरी निजी प्रतिबद्धताएं हैं और मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं इसे पूरा करूंगी।"
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
किसानों की मदद
ऐसे समय जब राजधानी के पास तीन महीने से अधिक समय से किसान आन्दोलन चल रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद की रकम बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब तक सालाना प्रति एकड़ 6 हज़ार की रकम दी जाती थी, इसे बढ़ा कर 10 हज़ार कर दिया जाएगा।ममता बनर्जी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा,
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"यह चुनाव घोषणापत्र नहीं है, यह विकास घोषणापत्र है। यह घोषणापत्र ग़रीबों का, ग़रीबों के लिए, ग़रीबों के द्वारा तैयार किया गया है।"
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
ममता बनर्जी ने ग़रीब तबके को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया है कि हर ग़रीब के घर पर राशन पहुँचाया जाएगा।
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए मतदान आठ चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगा। वोटों की गणना 2 मई को होगी।
तराई-दुआर विकास परिषद
ममता बनर्जी ने राज्य के पहाड़ी इलाक़ों के विकास के लिए तराई-दुआर विकास परिषद गठित करने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पर्वतीय इलाक़ों में भी विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 25 लाख नए घर बनवाएगी ताकि सभी के पास अपना घर हो। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जातियाँ जो पिछड़ी है, लेकिन उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है, उन्हें आरक्षण के तहत लाया जाएगा।
बिहार चुनाव में रोज़गार बना था मुद्दा
बता दें कि कुछ महीने पहले ही बिहार में हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोज़गारी को बड़ा मुद्दा बनाया था और रोज़गार के मौके बनाने पर ज़ोर दिया था।
राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा पत्र में औपचारिक रूप से कहा था कि उसकी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा।
इसके पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही वह 10 लाख लोगों को रोज़गार देने से जुड़ी फ़ाइल पर दस्तखत कर देंगे।
रोजग़ार के मुद्दे पर बड़ा एलान कर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को ही रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया था। पहले तो जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका मजाक उड़ाते हुए सवाल किया था कि इसके लिए पैसा क्या जेल से आएगा। उनका तंज समझा जा सकता है क्योंकि तेजस्वी के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिलहाल चोरा घोटाले में जेल में हैं।
लेकिन जब तेजस्वी अपनी बात पर अड़े रहे और चुनाव सभाओं में इसे दुहराने लगे तो बिहार बीजेपी ने कहा कि वह तो 19 लाख लोगों को रोज़गार देगी।
