ईवीएम पर शक बरकरार, उसको अलविदा कहना ज़रूरी है

मशीनें लाचार हैं, क्योंकि वे मानव-निर्मित तकनीक पर निर्भर हैं। इंसान ही उनका जन्मदाता है और वे उसी की ग़ुलामी करती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई तकनीक न तो चिरंजीवी होती है और न कालजयी। हरेक तकनीक का अपना कार्यकाल होता है। नई तकनीकों से पुरानी का सफ़ाया होता है। ईवीएम भी एक तकनीकी उपकरण है। इसका जीवनकाल पूरा हो चुका है! अब हमें वापस बैलट पेपर यानी मतपत्र की ओर लौटना होगा। यह काम जितनी जल्दी होगा, उतना ही लोकतंत्र फ़ायदे में रहेगा। ताज़ा विधानसभा चुनावों ने उन आरोपों को और पुख़्ता किया है कि ईवीएम में घपला हो सकता है। बेशक यह हुआ भी है! तर्कवादी इसका सबूत चाहेंगे। यह स्वाभाविक है। मेरे पास घपलों के सबूत नहीं हैं। लेकिन प्रति-तर्क ज़रूर हैं।

ईवीएम ने गोपनीयता घटाई

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ईवीएम पर लगे आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर देते हैं।

कभी ईवीएम की तारीफ़ इसलिए भी की जाती थी कि इससे मतदान के नतीजे महज कुछ घंटों में ही मिल जाते थे। लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनाव की तमाम सीटों पर नतीजे आने में 24 घंटे तक का वक़्त लग गया। इतना वक़्त तो बैलट पेपर के दौर में भी, पहले कभी नहीं लगा।

सुनील अरोड़ा भी मानते हैं कि ताज़ा चुनाव में ही क़रीब 250 ईवीएम के साथ यह घोटाला हुआ है। अरोड़ा की दलील है कि कुल 66,000 ईवीएम के सामने यह संख्या बहुत मामूली है।

ईवीएम में बेईमानी

बेमानी हैं ईवीएम के सुख

ईवीएम की तकनीक और मशीन यदि बेदाग़ होती तो आज सारी दुनिया में इसी का डंका बज रहा होता। बेहतर तकनीक अपनी जगह बना ही लेती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र नई तकनीक से अछूता नहीं है। 

 क्यों चुनाव फिर बैलट पर पर ही लौट गए वजह साफ़ है कि ईवीएम की ख़ामियाँ, उसकी ख़ूबियों पर भारी पड़ीं! ये तर्क अकाट्य हैं।

ईवीएम का मुखौटा है वीवीपैट

अब ज़रा सोचिए कि ऐसे दौर में जब चुनाव आयोग और ईवीएम पर निष्पक्ष नहीं होने के बेहद गम्भीर आरोप हों, वैसे वक़्त में देरी या जल्दी की क्या औक़ात! अरे, मरीज़ का इलाज ज़रूरी है या उसमें लगने वाला वक़्त! गिनती में लगने वाले वक़्त कम करने के लिए और भी तकनीकें मौजूद हैं। रुपये गिनने की मशीन है। उससे वीवीपैट की पर्चियाँ क्यों नहीं गिनी जा सकतीं इन पर्चियों को उम्मीदवारों के हिसाब से छाँटने का काम उन मशीनों से क्यों नहीं लिया जा सकता, जिनके ज़रिये बैंकों के चेक ‘क्लियरिंग हाउस’ में छाँटे जाते हैं लेकिन इन सारी दलीलों के बावजूद चाहे ईवीएम या वीवीपैट, वह रहेगी तो मशीन ही। मानवीय भूल-चूक की तरह इसे सुधारा नहीं सकता।

ईवीएम के हैकर्स

सीईसी की चुनौती है, सबके सामने ईवीएम 'हैक' करके दिखाओ। ऐसा भला कौन करेगा

अब तो ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि ईवीएम के हैकर्स, चुनाव जीतने और हारने वाली यानी दोनों पार्टियों से सौदा कर रहे हैं! जनाक्रोश से बचने के लिए वे हारने वाली पार्टियों की सीटों को सम्मानजनक बना दे रहे हैं तो जीतने वाले पार्टी की जीत का अन्तर घटा दे रहे हैं। ये बातें सच्ची हों या अफ़वाह, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसका किसी भी रूप में होना ही, अपने आप में बेहद नुक़सानदेह है। ईवीएम पर सन्देहों का भरमार है। बेचारे स्ट्रॉङग रूम में भी महफ़ूज़ नहीं रहते! लिहाज़ा, अब ईवीएम का अलविदा होना बेहद ज़रूरी है।