तिरूपति लड्डू विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तिरूपति लड्डू विवाद की नए सिरे से जांच का आदेश दिया और पांच सदस्यीय नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अधिकारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसमें दो सदस्य सीबीआई से, दो सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से और एक सदस्य एफएसएसएआई से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कई याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए कहा कि हम अदालत को "राजनीतिक युद्ध के मैदान" के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। तमाम याचिकाओं में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईटी की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि अदालत ने एसजी के सुझाव को मान लिया रि केंद्र का कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करे तो कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर पर यह जिम्मेदारी डाल दी। सरकार के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था।

क्या है तिरुपति लड्डू विवाद

रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि घी में मछली के तेल, गोमांस की चर्बी और एक अन्य चर्बी के अंश मिले हैं। जो आख़िर वाली चर्बी है वह एक क़रीब-क़रीब ठोस सफेद वसा उत्पाद है जो सूअर के मांस की चर्बी को पिघलाने से बनता है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया है और तिरुपति के लड्डू में पशु वसा का इस्तेमाल करने वालों को सजा देने की मांग की है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा, 'यह बात सामने आई है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के शासन में पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।'

इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक आरोपों के दौर आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्षी जगनमोहन रेड्डी के बीच शुरू हो गये। फिर अयोध्या के मुख्य पुजारी ने भी बयान दिया कि राम मंदिर के कार्यक्रम में भी तिरुपति के लड्डू बांटे गये थे। इसके बाद कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं और अब कोर्ट ने इसमें दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई पर कहा था कि भगवान को राजनीति से दूर रखें। लेकिन किसी ने सुना नहीं। हिन्दू संगठन अब मांग कर रहे हैं कि सभी मंदिरों को विश्व हिन्दू परिषदों के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि वो इनकी देखरेख ठीक से कर सके। जबकि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण कह रहे हैं कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाकर मंदिर उसे सौंप देने चाहिए। कुल मिलाकर लड्डू प्रसाद का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है।