राजस्थान में बीते चार वर्ष में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने वाले 19 हजार से अधिक किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई है। यह बात खुद विधानसभा में सरकार ने स्वीकार की है।
विधानसभा की ओर से एक दिन पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी को दिए गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। जिसके अनुसार राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आँकड़ों के मुताबिक 19 हजार 422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं।
यह जानकारी चौंकाने वाली इसलिए भी है कि राजस्थान में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 51 योजनाएँ राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है जहां पिछले दो साल से अलग कृषि बजट पेश किया जा रहा है।
राज्य में किसान आयोग, राज्य बीज निगम, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जैसी अनेकों संस्थाएं भी काम कर रही हैं। दूसरी ओर कर्ज ना चुका पाने वाले किसानों की जमीनें कुर्क हो रही हैं।
वहीं भाजपा विधायक राजवी इस जानकारी को अपनी पार्टी के प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा इसे अब प्रदेश भर में राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा है कि वर्ष 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि जो किसान बैंकों का कर्जा नहीं चुका सके, उनकी खेती की जमीनों को सरकार ने कुर्क करने की कार्रवाई की है।
राजस्थान सरकार का दावा
राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2022 में दावा किया था कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने बीते चार साल में 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। साथ ही किसानों के खातों में राजस्थान सरकार की तरफ से हर माह एक हजार रुपए जमा भी कराए जाते हैं।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्ज माफ करे। इसको लेकर सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले दिनों एक पत्र भी लिखा था।