राजस्थान कैबिनेट बैठक: गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की होगी समीक्षा 

राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को हुई है। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में फैसला लिया गया है कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।  

माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा सरकार अशोक गहलोत के द्वारा अपनी सरकार के अंतिम 6 माह में लिए गए कई  फैसलों को बदल सकती है। भाजपा उनके विभिन्न फैसलों की आलोचना करती रही है। भाजपा का आरोप है कि अशोक गहलोत ने चुनाव करीब देख कर कई ऐसे फैसले लिए थे ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा हो। 

अब जब भजनलाल शर्मा सरकार ने उन निर्णयों की समीक्षा करने की बात कह दी है तो माना जा रहा है कि गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को बंद किया जा सकता है। 

भजनलाल शर्मा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सरकार बनने के काफी दिनों बाद हुई है। इसको लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा था। यह बैठक सरकार गठन होने के 34 दिनों बाद हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस पहली कैबिनेट बैठक से पहले पूजा-पाठ और स्वस्ति वाचन हुआ। 

पहली कैबिनेट बैठक में भजनलाल शर्मा सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी। इसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा या आरएएस यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी। माना जा रहा है कि यह परीक्षा जून-जुलाई में हो सकती है। 

कैबिनेट बैठक में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा। 

राजस्थान सरकारी की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि मीसा कानून के तहत जेल गए लोगों को फिर से पेंशन दी जाएगी। कैबिनेट ने मीसा बंदियों की पेंशन शुरु करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विभागों की 100 दिनों की कार्ययोजना को मंजूरी मिल गई है। 

माना जा रहा है कि इसे मंजूरी मिलने से विभागीय कार्य समय से पूरे होंगे। 100 दिनों के बाद सरकार को यह दिखाने का भी मौका मिलेगा कि उसने 100 दिनों के अंदर ये बड़े काम किए हैं। भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया है। 

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के एक परिवार को सब्सिडी को तौर पर हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा। यह सिलेंडर सब्सिडी पाने वाले परिवारों को 450 रुपये में मिलेगा। इसमें कहा गया है कि बजट से पहले 30 से 40 प्रतिशत संकल्प पत्र के काम पूरा किया जाएगा। 

इस बैठक में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की लगने वाली प्रतिमा मामले की जांच करवाई जाएगी।  

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि प्रदेश सरकार की मंत्री परिषद की पहली बैठक में निर्णय लिया गया है कि  लोकतंत्र की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीसा बंदियों की पेंशन शुरू होगी।

एक्स पर उन्होंने जानकारी दी है कि, 'आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ' राजस्थान की संकल्पना को साकार करने हेतु 100 दिन की कार्ययोजना और जीएसटी काउंसिल की ओर से किए गए संशोधन का अनुमोदन किया गया है। युवाहितों को प्राथमिकता देते हुए आरएएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 

उन्होंने लिखा है कि, 'सबको न्याय-सबको सम्मान' के भाव के साथ प्रत्येक प्रदेशवासी के कल्याण हेतु डबल इंजन भाजपा सरकार संकल्पित भाव से कार्यरत है। 

राजस्थान में 22 जनवरी को होगी आधे दिन की छुट्टी 

इस बीच राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरु कर दी है। विधानसभा सत्र को देखते हुए ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में विधायक दल के साथ एक बैठक की है। इसमें विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी और सरकार की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। 

इस बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने कहा है कि सभी मंत्रियों को आने वाले दिनों में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में विधायकों से सदन को सुचारु रुप से चलाने के लिए सलाह-मशविरा भी किया गया। 

दूसरी तरफ कांग्रेस भी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां कर रही है। कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद करने को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। राजस्थान विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है।