पंजाबः जीरा शराब फैक्ट्री बंद करने का आदेश, किसानों की जीत
पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को फिरोजपुर में जीरा फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। इस फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चला रहे थे। हालांकि पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा किसानों के आंदोलन को अवैध बताया था।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ...ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 17, 2023
ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ.. pic.twitter.com/0ZYruxvYcu
शराब फैक्ट्री बंद करने का आदेश तभी आया जब पंजाब सरकार चारों तरफ से घिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि किसानों की मांग जायज है। जब इस फैक्ट्री के प्रदूषित पानी से उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो इसे कैसे चलाने की अनुमति मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मनमोहन सिंह होते तो वो किसानों की बात सुनते। राहुल ने इसी मुद्दे पर कहा था कि पंजाब को दिल्ली में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। राहुल के इस बयान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज मंगलवार 17 जनवरी को शराब फैक्ट्री को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
सीएम भगवंत मान ने कहा - पंजाब की हवा खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी...इसलिए कानूनी जानकारों से राय मशविरा कर जनहित में बड़ा फैसला लिया है...मैंने जीरा शराब फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया है। भविष्य में अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
पिछले कई महीनों से ज़ीरा (फ़िरोज़पुर ज़िला) में एक इथेनॉल संयंत्र के कारण होने वाले कथित प्रदूषण को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। नाभा के निवासियों ने इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और शिकायत की थी कि राज्य सरकार ने मामले की पूरी तरह से अनदेखी की है।
उनका आरोप था कि शराब फैक्ट्री कथित तौर पर भूमिगत जल, वायु और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। यह शराब फैक्ट्री शिरोमणि अकाली दल के विधायक दीप मल्होत्रा की मलब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है।
जीरा के मंसूरवाल गांव में चल रही शराब फैक्ट्री के विरोध में किसान पिछले छह महीने से धरना दे रहे थे। किसान नेताओं का कहना है कि शराब की फैक्ट्री से यहां का पानी खराब हो रहा है और वे लोग शराब की फैक्ट्री को बंद करवा कर ही पीछे हटेंगे। लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने किसानों के धरने को अवैध बताया था। पुलिस ने किसानों को सरकारी काम में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी थी। लेकिन बावजूद इसके कई किसान संगठन किसानों के आंदोलन में जुड़ते चले गए। दिसंबर में किसानों ने नाभा में सीएम का घर घेरने की कोशिश की थी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था।