फ़्रांस: धर्म विरोधी विचारों को रखने की आज़ादी क्यों न हो! 

फ्रांस को लेकर दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, उसे कम से कम दो अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसलामोफ़ोबिया से शुरू होकर सभ्यताओं के टकराव तक एक धारा जाती है। दूसरे, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के सिद्धांत और उनके अंतर्विरोध हैं। दोनों मसले घूम-फिरकर एक जगह पर मिलते भी हैं। इनकी वजह से जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, वह दुनिया को अपने बुनियादी मसलों से दूर ले जा रहा है।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यप अर्दोवान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर मुसलमानों के दमन का आरोप लगाया है। दुनिया के मुसलमानों के मन में पहले से नाराज़गी भरी है, जो इन तीन महत्वपूर्ण राजनेताओं के बयानों के बाद फूट पड़ी है। 

यह सब ऐसे दौर में हो रहा है, जब दुनिया के सामने महामारी का ख़तरा है। इसका मुक़ाबला करने की ज़िम्मेदारी विज्ञान ने ली है, धर्मों ने नहीं।

नया विमर्श

बेअदब आलोचना 

मैक्रों ने कहा है कि फ़्रांस के अनुमानित 60 लाख मुसलमानों के एक छोटे तबक़े से ‘काउंटर-सोसाइटी’ पैदा होने का ख़तरा है। यानी ऐसा तबक़ा जो देश की मूल संस्कृति से अलग हो। बहरहाल सितंबर 2005 में डेनमार्क की एक पत्रिका ने जब कार्टूनों के प्रकाशन की घोषणा की थी, तभी समझ में आ गया था कि यह सोच-समझकर बर्र के छत्ते में हाथ डालने वाला काम है। अभी वह बहस शुरू नहीं हुई है, जिसका यह ट्रिगर पॉइंट है। 

मैक्रों इसलाम को समझते हैं

सब क्यों बदल रहा है 

फ़्रांसीसी संस्कृति

फ्रांस सरकार धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कुछ क़ानूनी बदलाव करने जा रही है। इसके तहत बच्चों को स्कूल भेजने और संदेहास्पद धर्मस्थलों को बंद करने का विचार है। जाहिर है कि यह सब एकतरफा नहीं होगा। इसमें सामुदायिक भागीदारी की ज़रूरत भी होगी। फ्रांस में सन 1958 से लागू वर्तमान संविधान के अनुसार, “फ्रांस अविभाज्य, सेक्युलर, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र है, जो अपने नागरिकों को क़ानून के सामने बराबर मानता है, भले ही वे किसी भी नस्ल या धर्म से वास्ता रखते हों, और सभी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करता है।”

देश में 1905 में चर्च और राज्य को अलग करने का क़ानून लागू हुआ, जो धर्म को राज्य का विषय नहीं मानता। यानी सार्वजनिक रूप से राज्य धर्मनिरपेक्ष है। सेक्युलर सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में 15 मार्च 2004 को एक और क़ानून पास किया गया, जिसके तहत स्कूलों में ऐसे परिधान नहीं पहने जा सकते, जिनसे किसी धर्म का प्रदर्शन होता हो।  

संस्कृति पर हमला 

जे सुई एंतेरेसे!

‘शार्ली एब्दो’ पर हुए हमले के बाद आतंकवाद की निंदा करने के अलावा कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो क्या किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाई जानी चाहिए फ्री स्पीच के मायने क्या कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है कार्टून और व्यंग्य को लेकर खासतौर से यह सवाल है।  

अभिव्यक्ति की सीमा

फ़िल्म निर्देशक की हत्या

अभिव्यक्ति पर बंदिश लगाने वाले सामाजिक जीवन की समरसता तोड़ने और ध्रुवीकरण बढ़ाने में कामयाब होते हैं। वे मानते हैं कि धार्मिक मसलों पर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। इससे वे एक की भावनाओं को भड़काते हैं और दूसरे को अपने से अलग साबित करते हैं। जब पूरा समुदाय कुंठित महसूस करता है, तब टकराव पैदा होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। 

कितनी स्वतंत्रता

फ्रांस के क़ानून व्यक्तिगत रूप से लोगों को ‘हेट स्पीच’ के विरुद्ध संरक्षण देते हैं, पर वहाँ ईशनिंदा अपराध नहीं है। फ्रांस ने 1791 में इसे अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। 

इसलाम की आलोचना

वहाँ धर्म की आलोचना की जा सकती है, पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति नफ़रत फैलाने का अधिकार नहीं है। यानी कि वहाँ यह कहा जा सकता है कि ईसाईयत ख़राब है, पर यह नहीं कि ईसाई लोग ख़राब हैं। यह सैद्धांतिक बात है। व्यावहारिक सच यह है कि फ्रांस में भी यूरोप के दूसरे देशों की तरह नस्लीय भावनाएं हैं। 

नॉर्वे का उदाहरण

नव-नाज़ी भी हैं। क्या कट्टरपंथी हिन्दुत्व भी हिंसक नहीं है क्या यह मध्य युग की वापसी है जब धार्मिक विचारों को लेकर बड़े-बड़े हत्याकांड हो रहे थे