नया संसद भवनः क्या वाकई विपक्ष एकजुट, बाकी दल कहां?

नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी करने वाले हैं। 19 दलों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी कर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। लेकिन विपक्षी खेमे से अभी भी कुछ पार्टियां गायब हैं। ऐसे में इस विपक्षी एकता के पहले कदम को कितना मजबूत माना जाए। आज जब 19 दलों का संयुक्त बयान आया तो इसे बड़ी कामयाबी माना गया लेकिन इस महत्वपूर्ण कदम के बावजूद कुछ पार्टियों की स्थिति साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के दो खेमे निकट भविष्य में सामने आ सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में विपक्ष को एकजुट कैसे कहा जाएगा।

19 दलों के नाम में गैर-बीजेपी दलों में के. चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) गायब है। बीआरएस लंबे समय से तमाम विपक्षी दलों के साथ अपना तालमेल बनाए हुए थी। लेकिन मौके से अब गायब है। हालांकि विपक्षी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बीआरएस नए संसद भवन आयोजन से दूर रहने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए एक अलग बयान जारी करेगी। 

पिछले कुछ महीनों में विभिन्न मुद्दों पर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के बावजूद, बीआरएस का संयुक्त बयान का हिस्सा नहीं बनने का फैसला विपक्षी खेमे की खामियों को दर्शाता है।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस साल दिसंबर में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों के साथ, सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा त्रिकोणीय मुकाबले में एक दूसरे के सामने होंगे। शायद यही वजह है कि बीआरएस अभी से दूरी बनाना चाहती हो। वैसेभी कांग्रेस ने पिछले शनिवार को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केसीआर को आमंत्रित भी नहीं किया था। 

केसीआर से नीतीश अब नहीं मिल रहे

हालांकि केसीआर ने पिछले साल अगस्त में पटना में नीतीश से मुलाकात की थी और गैर-बीजेपी मोर्चे के प्रस्ताव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। लेकिन इधर दूरियां बढ़ रही हैं।

बसपा ने लंबे समय तक खुद को विपक्ष से दूर कर रखा है। मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। विपक्ष ने अब राष्ट्रपति मुर्मू को दरकिनार करने के मुद्दे पर एकता बनाई है लेकिन मायावती ने उसका समर्थन नहीं किया। मायावती ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

टीडीपी ने भी मुर्मू का समर्थन किया था। लेकिन इसके प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भी जमीनी हकीकत को लेकर चिंतित हैं। आंध्र प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी चर्चा है कि टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना वाईएसआरसीपी के खिलाफ बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। इसलिए टीडीपी भी चुप है। 

सुखबीर बादल की अगुवाई वाला अकाली दल 2021 में मोदी सरकार के तीन अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान एनडीए से बाहर हो गया था। सोमवार को अकाली दल ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन की संभावना की अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन अन्य विपक्षी दल उसके कदमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।