नफरती भाषणों, अल्पसंख्यकों के दानवीकरण का तेजी से बढ़ता ग्राफ

आरएसएस-भाजपा और उनसे जुड़े संगठन हर मौके का उपयोग अल्पसंख्यकों के दानवीकरण के लिए करते आए हैं. यद्यपि नफरत फैलाने वाले भाषण देना अपराध है, और उसके लिए सजा का प्रावधान भी है मगर अधिकांश मामलों में दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती. पिछले एक दशक से एक सांप्रदायिक पार्टी के सत्ता में होने के कारण नफरत-भरी बातें खूब कही जा रही हैं. इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में आम लोगों में नकारात्मकता का भाव जड़ पकड़ रहा है. व्हाट्सएप समूहों में जिस तरह की बातें होती हैं और आम मानसिकता जैसा बनती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों से नफरत करना एकदम सामान्य बात है. इसकी जड़ में है नफरत फैलाने वाला तंत्र, जिसके चलते नकारात्मक सामाजिक धारणाएं विकसित होती हैं और बंधुत्व व सामाजिक सद्भाव की अवधारणाओं - जो भारतीय संविधान के तीन मूलभूत आधारों में से एक हैं - को धक्का पहुँचता है.

कई नए मसले उठाए जा रहे हैं. बल्कि अब बात सिर्फ मसले उठाने तक सीमित नहीं रह गई है. अब तो सीधे कार्यवाही का आव्हान किया जा रहा है. जो बातें कही जा रही हैं वे गलत धारणाओं पर आधारित हैं और सामाजिक विभाजन को और गहरा करती हैं. “हम दो, वो पांच, उनके पच्चीस” और “राहत शिविर बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं” जैसे नारों और वक्तव्यों में इस तरह की धारणाएं जोड़ दी गईं हैं जैसे मुग़ल बादशाह बाहरी थे, उन्होंने हिन्दुओं के साथ अन्याय किया था, मंदिर तोड़े  थे और तलवार की दम पर इस्लाम फैलाया था. 

अब यह भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, कि वे हमारी गौमाता के हत्यारे हैं और यह कि वे लव जिहाद के ज़रिये हमारी लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं. अब तो जिहाद की पूरी सीरीज बन गई है जिसमें लैंड जिहाद और वोट जिहाद शामिल हैं.

मोदी के भाषणों का एक और नमूना भी उतना ही डरावना है. मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा मुसलमानों का तुष्टीकरण बताते हुआ मोदी ने कहा: “यह भारत के इस्लामीकरण और उसके टुकड़े-टुकड़े करने के घृणित प्रयासों का हिस्सा है. जब यूपीए सरकार सत्ता में आई, तब भी उसने ऐसे ही प्रयास किये थे. चाहे जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट हो या सच्चर समिति की. ये सब पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लूटने के कांग्रेस के प्रयास थे.”

अलबत्ता एक नयी चीज़ जो इस बार हुई वह यह थी कि चुनाव आयोग ने उस विज्ञापन को हटाने का आदेश जारी किया. मगर यह वीडियो उसके स्त्रोत (जहाँ से उसे हटा दिया गया) के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तो हो ही सकता है. एक अन्य भड़काऊ प्रचार यह था कि मुसलमान, आदिवासी लड़कियों से शादी कर आदिवासियों की ज़मीनों पर काबिज हो रहे हैं. इस आरोप को साबित करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. मगर इससे क्या? लोगों को बांटने का उद्देश्य तो पूरा हो रहा था. नारा यह दिया गया कि मुस्लिम घुसपैठिये, आदिवासियों से उनकी रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं. और यह वक्तव्य हमारे प्रधानमंत्री का था!

आदित्यनाथ के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ के नारे को थोडा संशोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने “एक हैं तो सेफ हैं” का नारा दिया. उनके कहने का मतलब यह था कि हिन्दुओं को अगर अल्पसंख्यकों, जो उनके लिए खतरा हैं, से सुरक्षित रहना है तो उन्हें एक होना होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद और वोट जिहाद की बात की, और अन्य नारों के अलावा, यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल और अति-वामपंथी लोग शामिल हुए थे. 

क्रिस्टोफ़ जैफ़रलॉट एक मेधावी अध्येता हैं, जिन्होंने हिन्दू राष्ट्रवाद के उत्थान का गंभीर और बारीक अध्ययन किया है. उन्होंने मार्च-अप्रैल 2024 में सीएसडीएस द्वारा किए गए अध्ययन को उदृत किया है. इस अध्ययन में हिन्दुओं से मुसलमानों के बारे में उनकी राय पूछी गई थी. अध्ययन से सामने आया कि अधिकांश हिन्दू मानते हैं कि मुसलमान उतने विश्वसनीय नहीं होते जितने कि अन्य लोग होते हैं, उनका तुष्टिकरण हो रहा है, आदि, आदि. इस अध्ययन से पता चलता है कि हमारा समाज, मुसलमानों के बारे में नकारात्मक सोच रखता है. अध्येता शायद हमें यह भी बता सकें कि पिछले कुछ दशकों में यह नकारात्मकता और गहरी, और गंभीर क्यों हुई है.  

हिन्दुओं में व्याप्त गलत धारणाओं के कारण ही देश की फिजा में जहर घुल रहा है. इससे मुसलमान अपने मोहल्लों में सिमट रहे हैं और “दूसरे दर्जे के नागरिक” बनने के करीब पहुँच रहे हैं.

इस विभाजन से कैसे निपटा जाए? हमें एक वैकल्पिक नैरेटिव को लोगों के बीच ले जाना होगा. हमें लोगों को हमारे स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों और हमारी साझा और बहुवादी संस्कृति के बारे में बताना होगा. हमें उन्हें बताना होगा कि सभी धर्मों के लोगों ने कंधे से कन्धा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उसी लड़ाई के मूल्य हमारे संविधान का हिस्सा हैं. 

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)