बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार का इनकार, आरजेडी ने चुटकी ली

केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) की यह मुख्य मांग है। राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर जमकर मजाक उड़ाया है।

बिहार के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रित मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है। एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मामला नहीं बनता है"।

इस घटनाक्रम पर राज्य के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने फौरन प्रतिक्रिया दी। लालू ने कहा- नीतीश कुमार केंद्र और राज्य की सत्ता के लिए अपना ज़मीर, अपनी अंतरात्मा, बिहार की अस्मिता, बिहारवासियों की आकांक्षाओं और बिहार के वोटों की महत्ता को बेच चुके हैं! नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफ़ा दें। बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे! अब केंद्र ने मना कर दिया।"

संसद में पंकज चौधरी ने जवाब में सांसद को बताया कि "योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को प्रदान किया गया था, जिनकी कई विशेषताएं थीं। जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में शामिल हैं (i) पहाड़ी और कठिन इलाके, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) राज्य के वित्त की प्रकृति।'' 

एक विशेष दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उसके विकास में तेजी लाने के लिए अधिक केंद्रीय समर्थन तय करता है। हालाँकि संविधान किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान नहीं करता है, इसे 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पेश किया गया था। अब तक जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है उनमें जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश) शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।

विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं में केंद्र से अधिक धन सहायता और करों में कई रियायतें मिलती हैं।

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जेडीयू के लिए प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा-  "बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही है। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी-बड़ी रैलियां कर चुके हैं। अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करने में दिक्कत है तो  बिहार को कम से कम विशेष पैकेज ही मिलना चाहिए।''

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जदयू की लंबे समय से मांग रही है। इस चुनाव में भाजपा के बहुमत से दूर रहने और जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए जेडीयू, टीडीपी और अन्य दलों के साथ गठबंधन करने से, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी को अपनी मूल मांग के लिए कड़ी मेहनत करने की उम्मीद थी। जेडीयू ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में भी यह मांग उठाई थी।

संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। झा ने कहा- "बिहार को विशेष राज्य मिले, ये हमारी पार्टी की शुरुआत से मांग रही है। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी-बड़ी राय कर चुके हैं। अगर सरकार को लगता है कि ऐसी स्थिति है तो हम पहले बिहार के हैं।"

केंद्र द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि उसकी विशेष दर्जा देने की कोई योजना नहीं है, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने जेडीयू पर हमला बोला है, जो भाजपा के साथ गठबंधन में राज्य में शासन कर रही है। आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं को केंद्र में सत्ता का फल भोगना चाहिए और विशेष दर्जे पर अपनी नाटक की राजनीति जारी रखनी चाहिए।"