महाराष्ट्रः क्या नाकामियों को छिपाने के लिए 'झटका मटन' विवाद खड़ा किया गया
महाराष्ट्र में अब मटन की सियासत ने नया रंग ले लिया है। 'हलाल मटन' और 'झटका मटन' को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता और राज्य के बंदरगाह एवं मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने लोगों से 'मल्हार सर्टिफिकेशन' को अपनाने की अपील की।
मल्हार सर्टिफिकेशन एक हिंदू खटीक समुदाय द्वारा संचालित एजेंसी है, जो हलाल सर्टिफिकेशन के समानांतर 'झटका मटन' के लिए प्रमाणन प्रदान करती है। इस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है।
वेबसाइट के अनुसार, "मल्हार झटका मटन और चिकन विक्रेताओं के लिए एक प्रमाणित मंच है। यह सुनिश्चित करता है कि बकरी और भेड़ का मांस हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार बलि देकर तैयार किया जाए, जो ताजा, स्वच्छ, लार से मुक्त और किसी अन्य जानवर के मांस से मिश्रित न हो। यह मांस केवल हिंदू खटीक समुदाय के विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध है।" वहीं, हलाल प्रक्रिया में पहले जानवर का खून निकाला जाता है।
नितेश राणे ने इसे हिंदू समुदाय के लिए बड़ा कदम बताते हुए कहा, "हमने महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मल्हार सर्टिफिकेशन शुरू किया गया है। इसके जरिए हमें अपनी मटन की दुकानें मिलेंगी, जहां 100 प्रतिशत हिंदू समुदाय की मौजूदगी होगी और मांस बेचने वाला भी हिंदू होगा। कहीं भी मटन में मिलावट नहीं मिलेगी। इससे हिंदू समुदाय के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।" राणे ने आगे कहा, "मल्हार सर्टिफिकेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए और हिंदुओं को बिना मल्हार सर्टिफिकेशन वाली दुकानों से मटन नहीं खरीदना चाहिए। मैं लोगों से यह अपील करता हूं। जय श्री राम।"
हलाल के खिलाफ संगठित अभियान
पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी शासित कई राज्यों में दक्षिणपंथी समूहों ने हलाल मांस के खिलाफ अभियान चलाया है। पिछले साल सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष रंजीत सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र हैं, ने कहा था, "आज हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए धार्मिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।" इसके जवाब में स्मारक ने 'ओम सर्टिफिकेशन' शुरू किया था, जो मंदिरों के आसपास व्यापार करने वाले हिंदू व्यापारियों के लिए आवश्यक बताया गया। यूपी में योगी सरकार ने हलाल प्रमाणित वस्तुओं के खिलाफ अभियान छेड़ा था।
नाकामियों को छिपाने का बहानाः विपक्ष ने इस मुद्दे को बीजेपी की नाकामियों को छिपाने की कोशिश करार दिया है। एनसीपी (एसपी) नेता और पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड ने तंज कसते हुए कहा, "बजट फ्लॉप हो गया है, इसलिए अब वे इस तरह के मुद्दे लेकर आए हैं। यह बस बचकाना है।"
विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए रोजाना सांप्रदायिक मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा, "लाडकी बहना योजना के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वे अन्य राज्यों में इसकी घोषणा कर रहे हैं। यहां से ध्यान बंटाने के लिए कभी औरंगजेब तो कभी झटका का मुद्दा लाते हैं।"
सियासत या समाज का ध्रुवीकरण?
मल्हार सर्टिफिकेशन और हलाल मांस को लेकर यह बहस महाराष्ट्र में सामाजिक और सियासी ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकती है। जहां बीजेपी इसे हिंदू समुदाय के सशक्तिकरण से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहा है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में समुदाय के हित में है या सिर्फ वोटों की राजनीति का नया हथियार?
(रिपोर्ट और संपादनः यूसुफ किरमानी)
