महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए शाम 4.30 बजे का समय दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि यह बैठक अगले नोटिस तक स्थगित हो गई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्यपाल ने तीनों दलों के नेताओं को मुलाक़ात के लिए शनिवार को बुलाया था। इस मुलाक़ात में महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर चर्चा होने की बात कही गई थी और यह बताया जा रहा था कि तीनों पार्टियों के नेता इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही इस बैठक के स्थगित होने की ख़बर आई है।
दूसरी ओर, रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से मुलाक़ात होनी है। ख़बर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने दिल्ली में सोनिया गाँधी के सामने सरकार को लेकर पूरी तसवीर स्पष्ट करते हुए एनसीपी और शिवसेना के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा दिया है।
माना जा रहा है कि सोनिया और पटेल के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) को लेकर भी एनसीपी और शिवसेना के रुख पर चर्चा हुई है। 40 बिंदुओं वाले सीएमपी में विवादित मुद्दों को जगह नहीं दी गई है। इनमें हिंदुत्व, मुसलिम आरक्षण और समान नागरिक संहिता का मुद्दा प्रमुख था। शिवसेना को इन तीनों को लेकर मना लिया गया है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने विशेषकर हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ़ किया है और कहा है कि इस पर कोई टकराव नहीं होगा। ऐसे में शरद पवार और सोनिया गाँधी की बैठक को महज औपचारिकता ही माना जा रहा है।
शरद पवार ने शुक्रवार को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार गठन की कवायद पर मुहर लगाई थी। पवार ने कहा था, 'सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी।' एनसीपी प्रमुख ने कहा था कि महाराष्ट्र के किसानों को बेमौसम बारिश की वजह से काफी नुक़सान झेलना पड़ा है और केंद्र सरकार को उनकी मदद के लिए कदम उठाने चाहिए।
शिवसेना का बनेगा सीएम!
ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देने के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस से एक-एक डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सरकार गठन को लेकर शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि यानी 17 नवंबर को कोई बड़ा एलान हो सकता है। शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को 17 नवंबर को मुंबई में मौजूद रहने के लिए कहा है।शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें 40 बिंदु लिए गए हैं। सीएमपी के ड्राफ्ट में तीनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को लिया गया है। इसमें किसानों की कर्जमाफी, बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के उपाय, छात्रों की समस्याओं को हल करने को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों को शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण पर शिवसेना को विरोध न करने के लिए राजी किया गया है। इस मसौदे को सोनिया गाँधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास भेजा गया है। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सीएमपी के ड्राफ्ट पर सोनिया गाँधी की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी।