महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को सालाना बजट पेश किया। इस बजट में महाराष्ट्र को कई तोहफे दिए गए हैं जिनमे मुंबई से हैदराबाद के बीच बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित है। बजट में 4 लाख तीन हज़ार 427 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई है। जबकि खर्च 4 लाख 27 हज़ार 780 करोड़ रुपए का बताया गया है।
इस तरह सरकार ने 24 हजार 353 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। विपक्ष में मौजूद बीजेपी ने इसे आम आदमी और किसान विरोधी बजट बताया है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा सालाना बजट पेश किया। इस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने कई नए कार्यों का एलान किया है। पवार ने सबसे पहले संभाजी महाराज के स्मारक को बनाने का एलान किया जिस पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय किसानों को भी एक बड़ी राहत दी है।
पवार ने एलान किया कि महाराष्ट्र सरकार उन किसानों को कर्ज में रियायत देगी जो किसान नियमित रूप से कर्ज चुका रहे हैं। पहले जहां उन्हें 50 हजार की छूट दी जाती थी वहीं सरकार ने अब उसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है।
अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 15 लाख 87 हजार लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दे दी है। इसके अलावा सरकार ने इस साल किसानों को 70 हजार कृषि पंप देने का भी लक्ष्य रखा है। सरकार ने 13252 करोड़ जलसंपदा विभाग को भी दिए हैं जिससे किसानों को अपनी फसल की सिंचाई के लिए नए डैम बनाने में मदद मिलेगी।
हर जिले में महिला अस्पताल
पवार ने स्वास्थ्य विभाग को भी 11000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जिन्हें हेल्थ मशीनरी पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के हर जिले में एक महिला अस्पताल बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने एक सौगात दी है जिसमें महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जगह टाटा इंस्टीट्यूट को देने का एलान किया गया है।
मुंबई, नासिक और नागपुर में सरकार फिजियोथैरेपी के भी सेंटर खोलने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने सबसे बड़ा एलान मुंबई से हैदराबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने को लेकर किया है। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को दक्षिण से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करना महाराष्ट्र और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली महामंडल की बसों के लिए भी 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिससे महामंडल नई बसों को खरीद सकेगा।
पवार ने कहा कि आदिवासी लोगों के हित में कार्य करने के लिए 11999 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो आदिवासी लोगों की बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अजित पवार ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के लिए एक नए आयोग का भी गठन करने का एलान किया है जो राज्य के ओबीसी आरक्षण के बारे में सरकार को सलाह देगा।
महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा को और सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने 2354 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं जबकि हायर एजुकेशन के लिए 1160 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इस बजट में अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा है।
अल्पसंख्यकों के लिए पुलिस की भर्ती
अल्पसंख्यकों की भागीदारी पुलिस विभाग में ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए सरकार अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग से पुलिस भर्ती का आयोजन करेगी। इसके लिए सरकार ने 676 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
सरकार अगले 1 साल में 3 लाख 30 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। हालांकि यह रोजगार किस क्षेत्र में होंगे इस बात का खुलासा सरकार ने नहीं किया है। थर्ड जेंडर को उसका हक देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब इस समुदाय के लोगों को राशन कार्ड और पहचान पत्र देने का फैसला किया है जिससे वह सरकारी स्कीमों का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार ने ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए साल 2025 तक 5,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा गडचिरोली में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण भी सरकार करेगी।
शिरडी एयरपोर्ट के लिए भी सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। लता मंगेशकर की याद में महाराष्ट्र सरकार ने संगीत विद्यालय बनाने का भी एलान किया है जिसके लिए 100 करोड़ का फंड देने की घोषणा सरकार ने इस बजट में की है।
विपक्ष हमलावर
विपक्ष ने इसे किसान विरोधी, गरीब विरोधी और महिला विरोधी बजट बताया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजट राज्य की दिशा को फेल करने वाला बजट है। जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई है वह सब पिछली सरकार ने शुरू करने का एलान किया था। फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट में मुंबई को और मराठवाड़ा के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।मुंबई से हैदराबाद के बीच नई बुलेट ट्रेन की घोषणा करने पर फडणवीस ने कहा कि वैसे तो यह सरकार मुंबई से नागपुर के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का विरोध करती है लेकिन जब केसीआर मुख्यमंत्री ठाकरे से मिलने आते हैं तो सरकार को मजबूरी में यह घोषणा करनी पड़ी है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में इस बजट को दूरदृष्टि वाला और महाराष्ट्र की इकॉनमी के लिए बहुत बढ़िया बजट बताया है। ठाकरे का कहना है कि इससे ना केवल महाराष्ट्र की इकॉनमी में बढ़ोतरी होगी बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल सकेंगे।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है अब बीजेपी को सरकार की हर योजना में नुक्स निकालने की आदत हो गई है। यही कारण है कि वह महाराष्ट्र के इस दूरगामी बजट पर सवाल उठा रही है।