कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर विस्तृत विश्लेषण जारी है। अब जो आंकड़ा सामने आया है, उससे साफ हो गया है कि राज्य के आदिवासियों (ST) और अनुसूचित जाति (SC) ने भी इस चुनाव में भाजपा को ठुकरा दिया। बेशक भाजपा अपने 36 फीसदी वोट शेयर को लेकर जो भी दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आदिवासी समुदाय ने तो उसे न के बराबर वोट किया है। एसटी सीटों यानी आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस की लहर चल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की इस संबंध में आज प्रकाशित रिपोर्ट ने बहुत गहराई से इस पर रोशनी डाली है।
कर्नाटक में चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम आदिवासी समुदायों में कराए गए। बंजारों समुदाय का सम्मेलन किया गया, जिसमें पीएम पहुंचे थे। बाद में एसटी कोटा बनाने की घोषणा भी की गई। लेकिन यह सब कुछ भी काम नहीं आया।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा एक भी एसटी आरक्षित सीट पाने में नाकाम रही। पिछली बार उसने सात सीटें जीतीं थीं। इसी तरह एससी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में 2018 की 16 सीटों के मुकाबले अब गिरकर 12 हो गई।
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कांग्रेस ने 36 एससी आरक्षित सीटों में से 21 सीटें जीतीं और एसटी की 15 में से 14 सीटें जीतकर भाजपा का पत्ता साफ कर दिया है, जबकि एक एसटी सीट जेडीएस के खाते में चली गई। ये दोनों संख्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी बढ़ोतरी है, जिसने 2018 में सात एसटी सीटें और 12 एससी सीटें जीती थीं।
वाल्मीकि समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक बी श्रीरामुलु, जिसका प्रतिनिधित्व करते थे, बीजेपी हाई-प्रोफाइल मोलाकलमुरु (एसटी) सीट हार गई। श्रीरामुलु को 2018 के चुनावों से पहले उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था। कुदलीगी से भाजपा के पूर्व विधायक एन वाई गोपालकृष्ण, जो चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ने श्रीरामुलु को हराया।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकिहोली, एक प्रमुख आदिवासी नेता, यमकनमर्दी से लगातार चौथे कार्यकाल के लिए जीते। कांग्रेस द्वारा जीते गए अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में शोरापुर, रायचूर ग्रामीण, मानवी, मस्की, कांपली, सिरुगुप्पा, बेल्लारी ग्रामीण, संदूर, कुदलिगी, मोलाकलमुरु, चल्लकेरे, जगलूर और एचडी कोटे शामिल हैं। करीम्मा जी नायक एसटी आरक्षित सीटों से एकमात्र जद (एस) विधायक हैं। उन्होंने भाजपा विधायक शिवनगौड़ा को 34,256 मतों के अंतर से हराकर देवदुर्गा जीता।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री गोविंद करजोल, पूर्व डिप्टी सीएम, एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से हारने वाले भाजपा विधायकों में से हैं। बागलकोट जिले के मुधोल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आर बी थिम्मापुर ने उन्हें हराया। हावेरी में उम्मीदवार पर विवाद भाजपा को महंगा पड़ा और कांग्रेस के रुद्रप्पा मालानी को 11,900 मतों से जीत मिली। कोराटागेरे में केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर ने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व आईएएस अधिकारी बी एच अनिल कुमार को पछाड़ दिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता के एच मुनियप्पा ने देवनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र को 4,256 मतों से जीता। नंजनगुड में, पूर्व सांसद और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुवनारायण के बेटे, दर्शन ध्रुवनारायण, जिनकी चुनाव से कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, विजेता हैं।
भाजपा के प्रभु चौहान ने औराद में अपनी सीट बरकरार रखी, जबकि भाजपा सांसद उमेश जाधव के बेटे चिंचोली विधायक अविनाश जाधव महज 814 मतों से जीत पाए हैं।
पिछले साल अक्टूबर में, कर्नाटक सरकार ने एससी के लिए आरक्षण में 15% से 17% और एसटी के लिए 3% से 7% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि प्रभावशाली वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के अपने पहले के कदम के साथ, इससे उसे एससी और एसटी समुदायों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और इसकी चुनावी संभावनाएं और भी मजबूत हो जाएंगी।
हालांकि आरक्षण में यह बढ़ोतरी अभी तक आधिकारिक नहीं है। क्योंकि आरक्षण मैट्रिक्स में परिवर्तन संविधान के ही अनुसार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा तय की है। जबकि कोटा बढ़ोतरी के साथ ही कर्नाटक ने इस सीमा का उल्लंघन किया है और इसे 56% तक पहुंचा दिया। लोग राजनीतिक दलों की इस चालाकी को अब समझने लगे हैं कि कोटा बढ़ाने की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन मामला अदालत में जाकर रुक जाता है।
अपने अन्य सोशल इंजीनियरिंग प्रयासों के तहत भाजपा ने दलितों के बीच अधिक पिछड़े समूह माने जाने वाले वर्ग के लिए 17% अनुसूचित जाति कोटा में 6% आंतरिक आरक्षण की घोषणा की थी। एससी अधिकार समूह को 5.5% हिस्सा मिला, बंजारों और भोविस जैसे "अछूत" समुदायों को 4.5% और अन्य एससी समुदायों को शेष 1% मिला। इस कदम का बंजारा समुदाय के सदस्यों ने हिंसक विरोध किया था। उन्होंने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के आवास पर भी पथराव किया था।