ज़मीन, रोज़गार, संसाधनों पर पहला अधिकार जम्मू कश्मीर की जनता का: उमर
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने बुधवार को कहा कि भूमि, रोजगार और संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की गरिमा के लिए लड़ने का संकल्प लिया।
उमर ने कहा- “अगर हम सम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं, और हमारी पहचान में मूल्य और सम्मान की कमी है, तो इन सभी मुद्दों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम उन सभी मामलों के लिए लड़ेंगे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मसम्मान को बहाल करना है। हमारी ज़मीन, हमारे रोज़गार और हमारे संसाधनों पर पहला हक़ हमारा होना चाहिए। तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि यह देश हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा का सम्मान करता है।”
यहां एसकेआईसीसी में सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान, अब्दुल्लाह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रहेगी, और हम अपना राज्य का दर्जा वापस पा लेंगे। उन्होंने कहा, ''लंबे समय बाद जनता की सरकार वापस आई है। मैं पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं लेकिन तब परिस्थितियां अलग थीं। तब और अब की स्थिति में बहुत अंतर है।"''
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली, सड़क, पानी, रोजगार या अन्य मुद्दों पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम सम्मान के साथ नहीं रह सकते, अगर हमारी पहचान का सम्मान नहीं है, तो ये सभी चीजें बेकार हैं।" उन्होंने कहा कि वह लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि "हम इन सभी चीजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूं वह हमारे आत्मसम्मान को बहाल करना है।" उनके इस बयान पर वहां बैठे दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी जमीन, उनकी नौकरियों और "यहां के संसाधनों पर पहला अधिकार" है और होना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, "तब हम कह सकते हैं कि हम वास्तव में इस देश का हिस्सा हैं, हमें इस देश में जो सम्मान मिलना चाहिए, वह हमें दिया गया है।"
उन्होंने कहा कि वह सिविल सोसाइटी के साथ लगातार संपर्क और संवाद स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद अब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा- "यह आपकी सरकार है। मैं कहता रहा हूं कि यह हमारी नहीं, जनता की सरकार है। हम आपके नौकर हैं। हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं न कि ऐश-ओ-आराम करने आए हैं।''
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावीद अहमद डार, जावेद राणा, श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।
फैसला पलटा
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने बुधवार को 9वीं कक्षा तक के शैक्षणिक सत्र को मार्च सत्र के बजाय नवंबर-दिसंबर तक बहाल करने की घोषणा की। उमर ने शिक्षा मंत्री सकीना इटू के साथ एक वीडियो संदेश में कहा, “लंबे समय से, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के शीतकालीन क्षेत्रों से, माता-पिता और छात्र नवंबर-दिसंबर सत्र में परीक्षाओं के कार्यक्रम को बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसलिए यह कदम उठाया गया है।” उन्होंने कहा, “अब, 9वीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं सर्दियों की छुट्टियों से पहले होंगी।”
उमर ने कहा, “हालांकि, 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के मामले में, हम इस साल शैक्षणिक सत्र बहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2025 में, हम पुरानी योजना के अनुसार कार्यक्रम को वापस कर देंगे और उनकी परीक्षाएं भी सर्दियों की छुट्टियों से पहले होंगी।” पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने नवंबर में कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र को वर्ष के अंत की परीक्षाओं में बदलने के निर्णय का स्वागत किया, इसे पिछले गलत निर्णय का सुधार बताया।
2022 में उपराज्यपाल के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उच्च शिक्षा विभाग और देश के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल करते हुए जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों के लिए एक "समान शैक्षणिक कैलेंडर" के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस फैसले को जम्मू कश्मीर की जनता ने पसंद नहीं किया। इसलिए सरकार बनते ही सबसे पहले उमर सरकार ने इसी फैसले को पलट दिया।
