योगेंद्र बोले, लगता है जल्द ही ख़ुद इतिहास बन जाएँगे पीएम मोदी!

08:31 am Feb 14, 2019 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार की किसानों को 6 हजार रुपये प्रति साल देने की घोषणा को लेकर तंज कसे हैं। यादव स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही किसानों के लिए लंबे समय से काम भी करते रहे हैं। यादव ने मोदी सरकार को बताया है कि उसकी इस महान सरकारी ‘मदद’ से एक आम किसान को क्या मिल सकता है। 

विपक्ष का हमला: अंतरिम बजट को राहुल ने बताया आख़िरी जुमला बजट

उद्योग जगत: कॉर्पोरेट जगत ने कहा, बजट अच्छा, मूडीज़ ने चिंता जताई

बता दें कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत छोटे किसानों के (2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले) खाते में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाएँगे। 

बजट हाइलाइट्स: सबको लुभाने की कोशिश है अंतरिम बजट 2019

बजट, एक नज़र में: अंतरिम बजट की मुख्य बातें समझें ग्राफिक्स में 

योगेंद्र यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार की इस योजना को किसानों के साथ मजाक बताया है। योगेंद्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि लगता है जल्द ही पीएम ख़ुद इतिहास बनने वाले हैं। 

यादव ने तंज कसते हुए इस योजना को ‘ऐतिहासिक’ भी बताया है। उन्होंने कहा, ‘सरकार किसानों के घावों पर नमक छिड़क रही है। सरकार की यह ‘मदद’ मनरेगा में या बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन से भी बहुत कम है।’ देखें ट्वीट - 

क्या मिला अन्नदाता को: किसानों को हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपये

यादव ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वादा करने वाली यह सरकार इस पर जवाब देने के बजाए किसानों के वोट का सौदा कर रही है। 

यादव ने कहा, अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 6000 रुपये साल का मतलब इस परिवार के लिए प्रतिदिन 3.30 रुपये प्रति सदस्य होता है। यादव ने कहा, इसमें तो एक कप चाय भी नहीं मिलती। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या यह पैसा चाय पर चर्चा के लिए दिया गया है। देखें ट्वीट - 

यादव ने कहा कि सरकार की इस योजना का सीधा मतलब यह है कि वह बीजेपी के लिए किसानों के वोट खरीदेगी और इस पर 20 हजार करोड़ रुपये ख़र्च करेगी। यादव ने कहा कि लेकिन ऐसी योजनाओं से कोई फ़ायदा नहीं होता। अंत समय में चली गई ऐसी चालें कामयाब नहीं होतीं।

मजूदरों का बजट: असंगठित मज़दूरों को मिलेगी मासिक 3,000 रुपये की पेंशन

वोटों की कामधेनु: गायों के लिए कामधेनु योजना, राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनेगा