आर्थिक मोर्चे पर मुश्किल दौर का सामना कर रही सरकार अब जीएसटी दरों में फिर कटौती कर सकती है। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में इसकी घोषणा की जा सकती है। यह कटौती उन सामान और सेवाओं में हो सकती है जो केंद्र और राज्य सरकारों को सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा राजस्व नहीं देते हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई बार जीएसटी दरों में कटौती की जा चुकी है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त मंदी की स्थिति है। वाहनों की बिक्री में ज़बरदस्त गिरावट, कई प्लांटों में काम बंद होने और लोगों के नौकरी से निकाले जाने की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं।
बाक़ी के दूसरे सेक्टर में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकार पर इसका भारी दबाव है कि वह इस मंदी की स्थिति से बाहर निकले। आर्थिक हालात पर सरकार की चिंता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल के दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई विशेष पैकेजों की घोषणा की है। इसमें ऑटो सेक्टर के लिए रियायतों की घोषणा भी शामिल है।
‘लाइव मिंट’ की रिपोर्ट में जीएसटी काउंसिल से मेलजोल रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि जिन वस्तुओं पर कर की दर में कमी होने की संभावना है उनमें लक्ज़री होटल और आउटडोर कैटरिंग सेवाएँ शामिल हैं। उनके अनुसार, इसके पीछे मक़सद यह है कि जिन क्षेत्रों से कम राजस्व मिल रहा है उन पर करों में कटौती कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। लक्ज़री होटल पर फ़िलहाल 28% और आउटडोर कैटरिंग सेवाओं पर 18% कर लगाया जाता है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, ‘इन दो क्षेत्रों में कर की दर में कमी का राजस्व पर न के बराबर प्रभाव पड़ेगा। जबकि ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर कर दर में कटौती से सरकार को राजस्व से जुड़ी भारी दिक़्क़तें आएँगी। पिछले कुछ हफ़्तों में कर दर में कटौती की उम्मीद के कारण ऑटो उद्योग को नुक़सान पहुँचा है, क्योंकि लोगों ने ख़रीदारी का विचार टाल दिया है।’