वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सुधारों का एलान करते हुए कहा कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।
'बेनामी कंपनियाँ बंद'
सरकार ने 3.80 लाख बेनामी कंपनियों को बंद करवा दिया है। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि 200 करोड़ रुपये से ऊपर के हर कर्ज़ की निगरानी की जाएगी, ऐसे विशेषज्ञ तैनात किए जाएँगे जो समय रहते ही पता लगा लेंगे कि कौन कर्ज़ एनपीए होने वाला है। बैंकों को सुशासन पर ज़ोर देना होगा।
नीरव मोदी कांड जैसे वारदात से बचने के लिए बैंकों के लेनदेन यानी स्विफ़्ट सिस्टम को सीधे केंद्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा ताकि पता लग सके कि कौन किसको कितना और कब पैसे दे रहा है।
वित्त मंत्री ने दावा किया है कि कर्ज़ उगाही 1,20,000 करोड़ रुपए की हुई है, जो अपने आप मे रिकार्ड है। इसी तरह बैंकों के एनपीए यानी नन परफ़ॉर्मिंग असेट में काफ़ी कटौती हुई है। जब किसी कर्ज पर लगातार तीन किश्त का भुगतान नहीं होता है, वह एनपीए कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि 14 सरकारी बैंकों ने इस साल मुनाफ़ा कमायाा।