अंतिम समय में मोदी क्यों पीछे हट गए आरसीईपी से? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) में शामिल होने से इनकार कर सबको चौंका दिया है। इस मुद्दे पर पिछले 5 साल से बहुपक्षीय बातचीत चल रही थी, कई दौर की बैठक हो चुकी थी और 16 में से 5 चैप्टर पर तो बातचीत पूरी भी हो चुकी थी। ज़्यादातर मामलों पर भारत ने रज़ामंदी दे दी थी और ऐसा लगने लगा था कि भारत इसमें शामिल हो जाएगा।

क्या है आरसीईपी

आरसीईपी एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, एक तरह का मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसके सदस्य देश एक दूसरे के यहाँ अपने उत्पाद बग़ैर किसी सीमा शुल्क या अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क के बेच सकते हैं। इसमें भारत छोड़ 15 देश होंगे। यह मूल रूप से आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स समूह के साथ दूसरे 5 देशों का गठबंधन है। आसियान के सदस्य देश हैं-ब्रूनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीफीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसमें 5 देश जुड़ने वाले हैं-चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैड। भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। 

भारत जुड़ गया होता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होता। साल 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, आरसीईपी में कुल 3.4 अरब लोग हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं का कुल नेटवर्थ 49.5 खरब डॉलर था। यह दुनिया की कुल जीडीपी का 39 प्रतिशत था।

चौंकाने वाला फ़ैसला

प्रधानमंत्री के एलान करने के बाद लोग इसलिए चौंके क्योंकि इसमें शामिल नहीं होने का फ़ैसला बहुत देर से आया था और बिल्कुल यकायक हुआ था। भारत ने यह संकेत दे रखा था कि वह इसमें शामिल होने जा रहा है। 

लेकिन इसके पहले आसियान और भारत के बीच पिछले 5 साल से बातचीत चल रही थी, 24 दौर की बातचीत हो चुकी थी, मंत्री स्तर की बातचीत 13 बार हो चुकी थी, 16 में से 7 चैप्टर पर बातचीत पूरी हो गई थी। फिर क्या हो गया

भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में आरसईपी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तीन सलाहकार नियुक्त किए थे। इंडियन कौंसिल ऑफ़ रीसर्च फ़ॉर इकोनॉमिक रिलेशन्स, सेंटर फ़ॉर रीज़नल ट्रेड  और आईआईएम बंगलुरू की प्रोफ़ेसर रूपा चंद। 

इन तीनों सलाहकारों के साथ उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों की एक बैठक 26 दिसंबर को लखनऊ में हुई थी। समझा जाता है कि इस बैठक में इन लोगों ने व्यापार, सेवा और निवेश, इन तीनों ही मामलों में घनघोर आपत्ति जताई थी और ज़ोर देकर कहा था कि इससे भारत को नुक़सान होगा।

मुक्त व्यापार क्षेत्र

यदि भारत आरसीईपी में शामिल हो गया तो अगले 20 साल तक लगभग 80 प्रतिशत उत्पादों के मामले में यह पूरी तरह मुक्त क्षेत्र हो जाएगा, यानी, कोई कर नहीं लगेगा। कुछ उत्पादों पर ही भारत सीमा शुल्क लगा सकेगा। 

यही वह बिन्दु है, जिस पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ा और अपने पैर पीछे खींचने पड़े। 

व्यापार असंतुलन

इसकी वजह समझने के लिए आसियान और भारत के बीच के व्यापार असंतुलन पर ध्यान देते हैं। साल 2017-18 में आशियान के 10 देशों से भारत ने 47 अरब डॉलर का आयात किया था, 33.8 अरब डॉलर का निर्यात किया था, कुल 80.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। कुल मिला कर 13.3 अरब डॉलर का ट्रेड गैप यानी आयात-निर्यात में अंतर रह गया था। 

इसके अलावा दक्षिण कोरिया के साथ 11.9 अरब डॉलर, जापान से 6.2 अरब डॉलर, ऑस्ट्रेलिया से 10.2 अरब डॉलर और सबसे कम न्यीज़ीलैंड से 29 करोड़ डॉलर का ट्रे़ड गैप था। 

लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेड गैप चीन के साथ था। साल 2017-18 में भारत-चीन दोतरफा व्यापार 89.4 अरब डॉलर था। इसमें भारत ने 73.30 अरब डॉलर का आयात, 13.1 अरब डॉलर का निर्यात किया था। कुल मिला कर 63.10 अरब डॉलर का ट्रेड गैप रह गया था। 

आरसीईपी के 15 देशों के साथ भारत का आयात-निर्यात अंतर कुल मिला कर 105 अरब डॉलर का है। इसमें भारत ने सिर्फ़ 60.20 अरब डॉलर का निर्यात किया था, लेकिन 165.20 अरब डॉलर का निर्यात किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यद भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता तो यह ट्रेड-गैप और ज़्यादा बढ़ता।

इसके अलावा भारत की कुछ दूसरी चिंताएँ भी हैं। इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे भारत का नाराज़ होना स्वाभाविक है। 

• भारत निवेश और सेवा क्षेत्र को भी खोलना चाहता था।
• सेवा क्षेत्र खुलने से इन्डोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भारत की निर्माण कंपनियों, कंप्यूटर सेवा कंपनियों को फ़ायदा होता।
• इसी तरह निवेश क्षेत्र को मुक्त करने से जापानी कंपनियों से भारत को पैसे मिल पाते।
• चीन से बढ़ते व्यापार असंतुलन पर मोदी ने राष्ट्रपित शी जिनपिंग से बात की थी, उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली।
• मलेशिया ने जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया, मोदी इससे भी चिढ़े हुए थे।

देश की आर्थिक स्थिति बेहद बुरी है और इसे सरकारी एजेन्सियाँ भी मान रही है। सरकारी एजेन्सियों के आँकड़ों के मुताबिक, जीडीपी वृद्धि दर, आयात-निर्यात, खपत, माँग, उत्पादन, निवेश सबकुछ गिर रहा है। ऐसे में आरसीईपी में शामिल होने से बचा खुचा भी चौपट हो जाएगा।