सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस तो मिला नहीं, अब यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम लेकर केंद्र सरकार आ गई है। हालांकि इससे पहले भी एनपीएस लाया गया था लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस को ठुकरा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए एक नई सुनिश्चित पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है।
अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से, राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुन सकते हैं। चूंकि केंद्र ने अगले वित्तीय वर्ष से यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प पेश किया है। दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर क्या हैं, इसे जानना जरूरी है।
निश्चित पेंशन राशि की गारंटी
जिन लोगों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का विकल्प चुना है, वे अगले वित्तीय वर्ष से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए पात्र होंगे। यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% होगी। हालाँकि, एनपीएस बाजार से जुड़ी परिभाषित योगदान योजना है। चूंकि एनपीएस का पैसा बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए पेंशन राशि तय नहीं होती है और बाजार की स्थितियों के आधार पर इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है। लेकिन यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी है।
कर्मचारी योगदानः एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत योगदान की जरूरत होती है, जो सरकार के 14 प्रतिशत योगदान से मेल खाता है। नई एकीकृत पेंशन योजना के मामले में, यूपीएस में सरकार का योगदान वर्तमान में 14% के मुकाबले बढ़कर 18.5% हो जाएगा। वहीं, कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।
एनपीएस बनाम यूपीएस पात्रता
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित यूपीएस उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन यह केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। यह सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों/राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को विकल्प चुनना पड़ता है।
क्या प्राइवेट कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस के तहत पात्र हैं?
यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है। लेकिन पुराना एनपीएस प्राइवेट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है यदि उनके नियोक्ता ने एनपीएस को अपनाया है। यदि नहीं, तो कोई भी भारतीय नागरिक (18 से 70 वर्ष की आयु के बीच) स्वेच्छा से एनपीएस का विकल्प चुन सकता है। यानी कोई भी एनपीएस का लाभ ले सकता है।
टैक्स छूट कितनी
एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारी धारा 80 सीसीडी(1) के तहत रुपये की कुल सीमा के भीतर वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं। धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख। वे धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत रुपये की कुल सीमा से अधिक 50,000 रुपये तक की कटौती का भी लाभ उठा सकते हैं। धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख। हालाँकि, यूपीएस के तहत टैक्स लाभ अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। यूपीएस अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी तो टैक्स लाभ की घोषणा भी अगले साल तक ही घोषित होगी।