रफ़ाल सौदे पर दिए फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला बृहस्पतिवार को देगा। उस फ़ैसले में फ्रांसीसी कंपनी दसॉ से लड़ाकू विमान रफ़ाल खरीदने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को निर्दोष क़रार दिया गया था।
तीन जजों का खंडपीठ तीन याचिकाओं पर संयुक्त रूप से फै़सला देगा। उन याचिकाओं पर सुनवाई 10 मई को पूरी कर ली गई थी। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व दूरसंचार मंत्री अरुण शौरी और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर कहा था कि इस फ़ैसले पर फिर से विचार किया जाए, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि 36 लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में सरकार के फ़ैसले की प्रक्रिया पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।
इसके अलावा वकील विनीत धंधा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इसी तरह की अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थीं।
अदालत ने 14 दिसंबर, 2018 को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 58 हज़ार करोड़ रुपए के रक्षा सौदे में गड़बड़ियाँ करने के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जाँच करने की दरख़्वास्त की गई थी।
बृहस्पतिवार को इन पुनर्विचार याचिकाओं पर जो खंडपीठ फ़ैसला देगा, उसकी अगुआई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे हैं। उस खंडपीठ में एस. के. कौल और के. एम. जोसेफ़ भी हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट को केन्द्र सरकार ने ‘सीलबंद लिफाफे’ में ग़लत सूचना देकर गुमराह किया है, लिहाज़ा, उस फ़ैसले की समीक्षा की जानी चाहिए।
पहले याचिकाओं को कर दिया था रद्द
इससे पहले प्रधान न्यायाधीष रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और के. एम. जोसफ की बेंच ने दाखिल चारों याचिकाओं को 14 जनवरी को ख़ारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वह रफ़ाल सौदे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, विमानों की कीमत तय करना उसका काम नहीं है।बता दें कि रफ़ाल पर उच्चतम न्यायलय के फैसले में पेज नम्बर 21 में पैराग्राफ 25 पर विवाद खड़ा हुआ था। जिसमें कहा गया था कि रफ़ाल की कीमत की जानकारी कैग(सीएजी) के साथ साझा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पीएसी यानी लोक लेखा समिति को सौंपी थी। लेकिन पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएसी को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और ना ही सीएजी को इसकी कोई जानकारी थी।