सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा "विशुद्ध रूप से कानून-व्यवस्था का मुद्दा" है। उसने कुकी आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य में सशस्त्र बलों की तैनाती और हमलावरों पर मुकदमा चलाने का आदेश देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा - “हमें उम्मीद है कि अदालत को यह आदेश देने की जरूरत नहीं है कि वहां सेना को तैनात करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया।
मई के पहले सप्ताह से शुरू जातीय हुई हिंसा में अब तक कम से कम 115 लोग मारे जा चुके हैं। एनजीओ मणिपुर ट्राइबल फोरम का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने इस सप्ताह सुनवाई के लिए दबाव डालते हुए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि 17 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 70 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। उन्होने कहा कि हमने आदिवासियों की सुरक्षा और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक अत्यावश्यक आवेदन दिया है। पिछले महीने इस अदालत को राज्य द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद 70 आदिवासियों को मार दिया गया है।
मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने इन तर्कों का विरोध किया। मेहता ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही जमीन पर हैं, और वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे मित्र का जनहित निश्चित रूप से इंतजार कर सकता है। इसके अलावा, यह दूसरी बार है जब इस अदालत के सामने इस तरह का आवेदन किया गया है। इसका उल्लेख पहले भी किया गया था और उस समय अदालत ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अब अदालत ने इस मामले को ग्रीष्मावकाश के बाद सूचीबद्ध किया है।
गोंजाल्विस ने कहा कि अदालत ने मामले को 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है और तब तक 50 और लोग मार दिए जाएंगे। पीठ ने सवाल किया कि आपकी 50 वाली गिनती का आधार क्या है। कोर्ट ने कहा- यह कानून और व्यवस्था का एक गंभीर मुद्दा है। आप इस तरह के सबमिशन करके समस्या को बढ़ा सकते हैं। जिस क्षण आप कहते हैं कि वे इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप और अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं।"
गोंसाल्वेस ने बुधवार को एक लिस्टिंग के लिए दबाव डाला। लेकिन पीठ ने जवाब दिया: "हम इसे कल सूचीबद्ध नहीं कर रहे हैं। हम मामले को 3 जुलाई को सूचीबद्ध करेंगे, उससे पहले नहीं।
छह सप्ताह के लंबे ग्रीष्मकालीन ब्रेक के बाद, सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को फिर से खुलेगा। ब्रेक के दौरान, वेकेशन बेंच उन मामलों को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठती हैं जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और कुछ पुराने मामले जहां दोनों पक्ष मामले पर बहस करने के लिए सहमत होते हैं।
प्रभावी और राजनीतिक रूप से मजबूत मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के एक विवादास्पद आदेश के विरोध में एक आदिवासी कुकी समूह द्वारा एक रैली ने मई में दो समुदायों के बीच हिंसा की लहर शुरू कर दी। हिंसा में 310 से अधिक घायल हुए हैं और 40,000 विस्थापित हुए हैं।
27 मार्च को, उच्च न्यायालय की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मेइती समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर सिफारिश भेजने पर विचार करे।