दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कारोबारी गौतम अडानी को 'जेबकतरे' कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ "कानून के अनुसार" कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बयान अच्छे नहीं थे। अदालत ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।
अदालत ने आदेश में कहा, "हालांकि बयान अच्छा नहीं हैं, फिर भी चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, इसलिए अदालत मामले को लंबित नहीं रखना चाहेगी। इसका निपटारा किया जाता है।"
अदालत ने यह सूचित किए जाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया कि हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनके भाषण के संबंध में 23 नवंबर को उन्हें नोटिस जारी किया था और कहा था कि 26 नवंबर तक जवाब नहीं देने पर वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन वह जवाब देने में विफल रहे।
महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में भी शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की गई। कई अन्य स्थानों पर शिकायत की गई। दिल्ली में जाट महासभा ने गुरुवार को प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।
संसद सुरक्षा में सेंध लगने पर विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिए। सरकार ने इस पर न तो बयान दिया और न कोई चर्चा संसद के दोनों सदनों में होने दी। इसका जब विपक्षी सांसदों ने विरोध किया तो दोनों सदनों से 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। दरअसल, सांसदों को निष्कासित किए जाने पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। राहुल गांधी ने इसका वीडियो बनाया लेकिन कहीं शेयर नहीं किया। पर, भाजपा ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सारा मुद्दा ये है कि उपराष्ट्रपति ने इसे अपने समुदाय से जोड़कर जाटों का अपमान बता दिया। अब भाजपा यही प्रचारित कर रही है कि यह जाटों का अपमान है। मूल मुद्दा संसद सुरक्षा पर सांसदों के निष्कासन का था लेकिन उस मुद्दे को सत्तारूढ़ पार्टी ने रफादफा कर दिया।