भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। इनमें से छह राज्यों में नये राज्यपाल बनाए गए हैं जबकि बाक़ी के सात राज्यपालों का एक दूसरे राज्यों में फेरबदल किया है।
इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई थी और उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। कोश्यारी की जगह रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। बैस अब तक झारखंड के राज्यपाल थे।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा (सेवानिवृत्त) को लद्दाख के एल-जी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं उनमें मेघालय और नागालैंड भी शामिल हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं।
जिन छह लोगों को नये राज्यपाल नियुक्त किया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम राज्य शामिल हैं। राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक (सेवानिवृत्त) को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, सी पी राधाकृष्णन को झारखंड, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया को असम और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस अब्दुल नज़ीर को आँध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर अयोध्या में संपत्ति विवाद पर ऐतिहासिक फ़ैसला देने वाली बेंच में शामिल थे। वह 'ट्रिपल तालक' मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के साथ अल्पमत में फ़ैसला सुनाया था।
इनके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नगालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ये नियुक्तियाँ उन तारीखों से प्रभावी होंगी, जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।