कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को पड़ रही चोट को देखते हुए मोदी सरकार ने 1 लाख 70 हज़ार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान किया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पैकेज की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिये 50 लाख रुपये का बीमा किया जायेगा। निर्मला ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ग़रीब अन्न कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीने तक ग़रीबों को 5 किग्रा मुफ्त चावल या आटा दिया जायेगा। इसके अलावा प्रति परिवार को 1 किग्रा दाल भी 3 महीने तक मिलेगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों को अगले तीन महीने में 1 हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।’
वित्त मंत्री ने कहा कि जन-धन खाता रखने वाली महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8.70 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ़्ते में 2 हज़ार रुपये की किश्त डाल दी जायेगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘उज्ज्वला योजना में शामिल महिलाओं को 3 महीने तक मुफ़्त गैस सिलेंडर दिया जायेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। ऐसी कंपनियां जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं, उनके ईपीएफ़ में सरकार 3 महीने तक पैसा डालेगी।’
निर्मला ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये और किसी के पास भी पैसे की कमी न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग़रीब अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलेगा।
कोरोना वायरस के कहर के चलते कई दिनों से काम-धंधे बंद हैं और इसकी दिहाड़ी मजदूरों और समाज के अन्य ग़रीब तबक़ों पर जोरदार मार पड़ी है। वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए ही मोदी सरकार ने देश भर में 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है।