CJI ने कहा- मणिपुर में जो हुआ उसे हम और उदाहरण देकर उचित नहीं ठहरा सकते

10:25 pm Jul 31, 2023 | सत्य ब्यूरो

मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 31 जुलाई को तीखी टिप्पणियां कीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो महीने पहले नॉर्थ ईस्ट में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से यह महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एकमात्र उदाहरण नहीं है।

मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्होंने अपनी आपबीती के वायरल वीडियो से संबंधित एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। तमाम जाने-माने वकीलों ने दलीलें दीं।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ने छह तीखे सवाल पूछे। अदालत ने केंद्र और मणिपुर से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस का कहना है "इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सभी हिस्सों में हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह है। लेकिन मणिपुर के एक हिस्से में जो हो रहा है, उसे आप इस आधार पर माफ नहीं कर सकते कि इसी तरह के अपराध वहां भी हो रहे हैं।" सवाल यह है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें? आप बताएं...क्या आप कह रहे हैं कि भारत की सभी बेटियों की रक्षा करें या किसी की भी रक्षा न करें?" 

अदालत के 6 सवाल 

  • सभी केसों का विवरण चाहिए।

  • आपने कितनी जीरो एफआईआर की हैं?

  • कितनी एफआईआर पुलिस थानों को ट्रांसफर की गई, जिनके इलाके में अपराध हुआ?

  • अभी तक आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं?

  • गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद का विवरण दिया जाए?

  • अभी तक धारा 164 के तहत कितने बयान मजिस्ट्रेटों के सामने दर्ज कराए गए? चाहे वो मजिस्ट्रेट दूर के हों या पास के हों, इस बारे में बताया जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को "भयानक" बताया और कहा कि वह नहीं चाहता कि इस मामले को मणिपुर पुलिस संभाले। अदालत ने कहा- ''हमारे लिए समय समाप्त होता जा रहा है, राज्य में फौरन कदम उठाने की बहुत जरूरत है।''

मणिपुर में जीवित बचे लोगों ने 4 मई की यौन उत्पीड़न घटना से संबंधित एफआईआर के संबंध में अपनी की सुरक्षा के लिए याचिका के साथ एक अलग आवेदन दायर किया है। सीजेआई ने कहा-

यह वीडियो महिलाओं पर हमले की एकमात्र घटना नहीं है। गृह सचिव द्वारा दायर हलफनामा कई उदाहरणों का संकेत देता है।


-चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, 31 जुलाई 2023 सोर्सः लाइव लॉ

उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद से महिलाओं पर हमले की कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीजेआई ने कहा- 

ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई दूसरा वीडियो सामने आए तभी हम पहले मामला दर्ज करने का निर्देश दें...हमें यह तय करना होगा कि इन तीन महिलाओं के साथ न्याय हो।


-चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, 31 जुलाई 2023 सोर्सः लाइव लॉ

सुनवाई के दौरान वकील बांसुरी स्वराज ने एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि जो मणिपुर में हुआ, वैसी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी हुईं। एक पंचायत उम्मीदवार का वीडियो आया जिसे पश्चिम बंगाल में नग्न कर घुमाया गया। पूरे भारत में बेटियों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ने उस वकील को जवाब दिया - निस्संदेह देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, यह हमारी सामाजिक वास्तविकता है। हम सांप्रदायिक और सांप्रदायिक संघर्ष में महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व हिंसा से निपट रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा-

मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे हम यह कहकर उचित नहीं ठहरा सकते कि ऐसा और राज्यों में भी हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि सभी महिलाओं की रक्षा करें या किसी की भी रक्षा न करें?


-चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, 31 जुलाई 2023 सोर्सः लाइव लॉ

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वे घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। वे यह भी नहीं चाहते कि मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए। सिब्बल ने कहा - 

यह स्पष्ट है कि पुलिस हिंसा करने वालों के साथ मिली हुई है। वे उन्हें भीड़ में ले गए। हमें उस राज्य पर क्या भरोसा है जो नागरिकों की रक्षा के लिए है? एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत है।


-कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील, 31 जुलाई 2023 सोर्सः लाइव लॉ

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया था।

पिछले हफ्ते, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने अब औपचारिक रूप से मामले को अपने हाथ में ले लिया है और एफआईआर दर्ज की है। गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में शीर्ष अदालत से समयबद्ध तरीके से इसके निष्कर्ष के लिए मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का भी आग्रह किया। मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 

दोनों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला 19 जून को तब सामने आया जब घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। पुलिस ने थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया था और मामले के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया था।