एनपीआर का एनआरसी से कोई सम्बन्ध नहीं : जावड़ेकर

06:58 pm Dec 24, 2019 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर सरकार की ओर से सफ़ाई देते हुए कहा है कि इसका नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता का रजिस्टर नहीं है, यह जनसंख्या का रजिस्टर है। सोमवार को कैबिनेट ने इसकी मंज़ूरी दे दी।

उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल अप्रैल से सितंबर तक एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। जिस समय जनगणना के लिए घरों की गिनती की जाएगी, उसी समय उसके साथ ही यह भी कर लिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। 

जावड़ेकर ने कहा कि इसका इस्तेमाल सब्सिडी का फ़ायदा उठाने वालों की  पहचान करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या घोषित करते हैं। यह रजिसटर नागरिकता से जुड़ा नहीं होगा। यह बायोमेट्रिक होगा।

क्या है एनपीआर?

नैशनल पोपुलेशन रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जो कहीं के मोटे तौर बाशिंदे (यूज़ुअल रेज़ीडेंट) हैं। इसे बिल्कुल स्थानीय स्तर यानी गाँव, कस्बा, शहर, ज़िला स्तर पर तैयार किया जाता है। इसे नागरिकता क़ानून, 1955 और नागरिकता क़ानून 2003 के तहत तैयार किया जाता है। युज़ुअल रेजीडेंट उसे कहा जाता है जो किसी इलाक़े में 6 महीने से रहता आया है या अगले 6 महीने में रहेगा। 

मक़सद क्या है?

एनपीआर का मक़सद है ऐसा रजिस्टर तैयार करना, जिसमें देश में रहने वाले हर आदमी का नाम दर्ज हो। यह ऐसा डेटाबेस होगा, जिसमें किसी आदमी की हर तरह की जानकारी होगी।

इसमें उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर कार्ड और पासपोर्ट के ब्यौरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आधार की जानकारी देना स्वैच्छिक होगा।

जानकारियाँ?

इसमें आवेदन करने वाले का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, विवाहित होने पर पति/पत्नी का नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, पता, मौजूदा पता पर कब से हैं, स्थायी पता, शैक्षणिक ब्योरा, व्यवसाय और गतिविधियों की जानकारियाँ होंगी।

क्या है मौजूदा स्थिति?

साल 2011 की जनगणना के पहले 2010 में ही ये आँकड़े जुटा लिए गए थे। इसे 2015 में अपडेट किया गया था। इसे डिजिटल किया जा चुका है। इस बार 2021 की जगणना के पहले अप्रैल-सितंबर 2020 में ही कर लिया जाएगा। 

कौन राज्य हैं इसके ख़िलाफ़?

पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है और कह दिया है कि वे इसे अपडेट करने का काम नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘एनपीआर से जुड़ा हर तरह का काम रोक दिया गया है, हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। हम एनपीआर और एनआरसी के ख़िलाफ़ हैं।’

असम में क्यों नहीं?

असम में कुछ दिनों पहले ही नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस लागू किया गया है। उसका मक़सद असम में रहने वाले विदेशियों की पहचान करना है। उस पर आशंका जताई जा रही है कि इससे सच्चे नागरिक भी प्रभावित होंगे। 

एनपीआर डेटा कैसे मिलेंगे?

एनपीआर डेटा आम लोगों की पहुँच में नहीं होंगे। ये सरकार के पास बेहद गोपनीय ढंग से सुरक्षित होंगे। इनका इस्तेमाल सम्बन्धित अधिकार सुरक्षित पासवर्ड के साथ कर सकेंगे।