तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि सभी दल एक साथ हैं और राज्यसभा के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
आखिरी बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर संसद में बोलने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का अविश्वास प्रस्ताव लाना एक प्रभावी तरीका होगा।
सूत्रों ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संसद में एक बड़ा विधायी प्रयास करने की योजना बना रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी अपनी तैयारी जारी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने अपनी आवाज आज भी उठाई। सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत 50 सांसदों के नोटिस स्वीकार करने के तुरंत बाद राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा भी दोपहर 2 बजे तक निलंबित है।
सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा नहीं रहता है कि चर्चा शुरू होने से पहले दोनों सदनों में पीएम एक विस्तृत बयान देंगे तो नियम 267 के तहत मणिपुर पर आज उच्च सदन में चर्चा होने की संभावना है। जगदीप धनखड़ ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान नियम 267 के तहत किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है, और पिछले साल कहा था कि नियम के तहत लाए गए प्रस्ताव "व्यवधान पैदा करने का एक ज्ञात तंत्र बन गए हैं"।
विपक्ष मांग कर रहा है कि सांसदों को बिना किसी समय सीमा के इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके लिए अन्य सभी विधायी कार्यों को दिन के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सदन का नियम 267 बिना समय सीमा के बोलने की अनुमति देता है।