यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर है। सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी एचबीए पर ब्याज दर कम कर दी है। इसका मतलब है कि यदि आप केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं और प्लॉट ख़रीदने, आवास बनाने या बना-बनाया मकान लेने के लिए अग्रिम रुपये लेते हैं तो अब 7.9 फ़ीसदी ब्याज लगेगा। पहले यह 8.5 फ़ीसदी था।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक अक्टूबर को इस मामले में सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए एक अक्टूबर से एचबीए 7.9 फ़ीसदी देना होगा। यह एक साल के लिए मान्य होगा।
इस नए फ़ैसले पर अगले साल समीक्षा की जाएगी। पिछली बार 2017 में नवंबर में मंत्रालय ने सूचना जारी की थी जिसमें एचबीए 8.5 फ़ीसदी रखा गया था। हालाँकि इस सूचना में यह कहा गया था कि इसकी समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी और इसकी सूचना जारी की जाएगी। इस ब्याज दर में कटौती के अलावा पहले से सभी नियमों को बरकरार रखा गया है। एचबीए में सामान्य ब्याज दर ही लगती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मुख्य भुगतान 15 साल में लेकिन 180 से ज़्यादा मासिक किश्तों में नहीं और ब्याज को उसके बाद के पाँच साल में लेकिन 60 से ज़्यादा मासिक किश्तों में नहीं करना होता है।