पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को युवा किसान शुभकरण की मौत के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला (एफआईआर संख्या 0041) दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध बुधवार देर रात समाप्त हो गया। किसानों ने गुरुवार 29 फरवरी को शुभकरण का अंतिम संस्कार कर दिया।
सैकड़ों किसानों ने मृत किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर पर अपनी-अपनी यूनियनों के झंडे रखे। जैसे ही शव को राजिंदरा अस्पताल से खनौरी बॉर्डर ले जाया गया, उसे किसान यूनियनों के झंडों में लपेटा गया। किसानों ने एंबुलेंस के साथ मार्च भी किया और 'अमर शहीद शुभकरण सिंह जिंदाबाद' के नारे लगाए. किसानों की मांग है कि उनकी मौत के दोषियों को जल्द पकड़ा जाए।
यहां जिला प्रशासन, किसान नेताओं और परिवार की सहमति के बाद रात करीब 11 बजे शुभकरण का पोस्टमार्टम किया गया। सुबह पार्थिव शरीर को खनौरी सीमा पर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामला पाट्रान पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत दर्ज किया गया था। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की।
वीजा, पासपोर्ट कैंसल करने की धमकीः हरियाणा पुलिस शंभू और खनौरी सीमाओं पर हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के वीजा और पासपोर्ट रद्द करने की धमकी दी है। उसने यह मांग कोर्ट में भी की है। किसानों ने 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने कथित तौर पर ट्रैक्टरों से सीमेंट और कंटीले तारों की बाड़ भी हटा दी थी। इसी तरह की घटनाएं खनौरी और मूनक बॉर्डर पर भी हुई थीं।
अंबाला के पुलिस उपाधीक्षक जोगिंदर शर्मा ने कहा कि पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर ली है और बैरिकेड तोड़ने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों का विवरण जमा कर रही है। उन्होंने कहा- "हमने किसानों के विरोध के नाम पर पंजाब से हरियाणा आने में शामिल लोगों की पहचान की है। हमने सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से उनकी पहचान की है। हम मंत्रालय और दूतावास से उनके वीजा और पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध करेंगे। उनकी तस्वीरें, नाम और पता पासपोर्ट कार्यालय को दिया जाएगा।"
बहरहाल, किसान अभी भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा चल रहे दिल्ली चलो विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली, 2020-21 के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों पर से पुलिस मामलों की वापसी और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग भी इसमें शामिल है।