मोदी की डिग्री कोर्ट को दिखा सकते हैं, अजनबी लोगों को नहींः सरकार!
दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने गुरुवार 27 फरवरी को कहा कि उसे प्रधानमंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली हाईकोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वह इस डिग्री को अजनबियों या जनता के सामने उजागर नहीं कर सकती। डीयू यानी सरकार की ओर से यह बयान भारत के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम डिग्री विवाद की सुनवाई हो रही है। यह बात सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने केस की सुनवाई के दौरान कही। इससे संबंधित याचिका में 2017 के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक आरटीआई आवेदक को मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। मोदी की डिग्री उस समय से विवादों में है, जब से मोदी गुजरात से आकर केंद्र की सत्ता में बैठे।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, "एक छात्र की डिग्री मांगी जा रही है, जो देश का प्रधानमंत्री है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। हमारे पास (डीयू) साल-दर-साल का रजिस्टर है, जिसमें सब कुछ दर्ज है। डीयू को पीएम मोदी की 1978 की बीए की मूल डिग्री अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है... डीयू को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को अजनबियों (या आम जनता) की जांच के लिए उजागर नहीं करूंगा। जो इसे प्रचार के लिए या किसी अन्य राजनीतिक मकसद के लिए देखना चाहते हैं।"
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डीयू को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को अजनबियों (या आम जनता) की जांच के लिए उजागर नहीं करूंगा। जो इसे प्रचार के लिए या किसी अन्य राजनीतिक मकसद के लिए देखना चाहते हैं।
-तुषार मेहता, सॉलिसीटर जनरल भारत सरकार 27 फरवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में सोर्सः बार एंड बेंच
अदालत ने गुरुवार 27 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले में अन्य पक्षों को पहले की सुनवाई में सुना जा चुका है।
यह मुद्दा तब उठा जब 2016 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनकी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में और "स्पष्ट होने" और "उन्हें सार्वजनिक करने" का आग्रह किया। मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में कहा था कि उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पूरी की थी।
इसके बाद, आम आदमी पार्टी के समर्थक नीरज शर्मा ने पीएम मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई दायर की। यूनिवर्सिटी ने डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह "प्राइवेट" है और इसका "सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है।"
दिसंबर 2016 में, नीरज शर्मा ने यूनिवर्सिटी के जवाब के खिलाफ सीआईसी का दरवाजा खटखटाया। सूचना आयुक्त प्रो. एम अचार्युलु ने एक आदेश पारित करते हुए डीयू को 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम पास करने वाले छात्रों की सूची वाला रजिस्टर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
23 जनवरी, 2017 को, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने जनवरी 2017 में शर्मा को नोटिस जारी किया और एसजी तुषार मेहता के तर्कों को नोट करने के बाद आदेश पर रोक लगा दी कि आदेश के दूरगामी गलत नतीजे होंगे। देश के सभी विश्वविद्यालय करोड़ों छात्रों की डिग्री का विवरण एक जिम्मेदार संस्था (fiduciary capacity) के रूप में रखते हैं।
- गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान, डीयू की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा कि जानने का अधिकार एक बेलगाम अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा, "पुट्टास्वामी मामले में निष्कर्ष निकाला गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था, कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। गोपनीयता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है।"
- मेहता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती है।
उन्होंने कहा, "अधिकारी को यह तय करना होगा कि आपकी रुचि क्या है। वे कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है। यह उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, आप इसे राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।"
उन्होंने कहा, "हमारे पास यह है लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। इसे छिपाने की कोई बात नहीं है। हम इसे आपके लॉर्डशिप को दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप में हमें विरोध करना होगा, अन्यथा लाखों आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। दुनिया में काफी कुछ स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरी जानकारी मांगेंगे।"
- मेहता ने यह भी तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम का उपयोग अधिकारियों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "यदि ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया जाता है तो सार्वजनिक संस्थान अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग पुराने दस्तावेजों की तलाश करेंगे, उलझे रहेंगे। आरटीआई अधिनियम का उपयोग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारियों को डराने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।"
आरटीआई की 10 रुपये फीस का बचाव
एसजी मेहता ने आरटीआई आवेदकों से यह भी कहा कि वे आरटीआई अधिनियम का मजाक बना रहे हैं और आवेदनों के लिए ₹10 की फीस रखे जाने का बचाव किया।उन्होंने कहा, "आपने आरटीआई अधिनियम का मजाक बना दिया है। यदि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता हजारों आवेदन प्राप्त कर रहा है, तो कानून के अनुसार न्यूनतम ₹10 का शुल्क जरूरी है। आप अपनी मर्जी से आरटीआई दाखिल करने की लग्ज़री नहीं ले सकते हैं।"
(रिपोर्ट और संपादनः यूसुफ किरमानी)
