दूरसंचार विभाग ने बुधवार को बीएसएनएल का 4जी अपग्रेडेशन टेंडर रद्द कर दिया है। दूरसंचार विभाग के द्वारा बनाई गई छह सदस्यों की एक कमेटी अपग्रेडेशन से जुड़ी ज़रूरतों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद विभाग की ओर से अगले दो हफ़्ते में नया टेंडर जारी किया जाएगा।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नए टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यह क़दम चीन को झटका देने के लिए उठाया गया है।
गलवान में भारतीय जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि वह अपग्रेड करने के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करे। दूरसंचार विभाग की कोशिश है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम हो।
दूरसंचार विभाग इन दिनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से भी बातचीत कर रहा है, जिससे भारत में बने हुए उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।
हाल ही में भारत ने चीन के 59 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चीन में बने इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के प्रदेश में लगने पर बैन लगा दिया था।
पिछले महीने भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ हुए एक करार को रद्द कर दिया था। यह करार 2016 में चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ था। इस करार से चीनी कंपनी को 471 करोड़ रुपये मिलने थे।
भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ जोरदार अभियान चल रहा है और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की है।