शिवसेना का कहना है कि हनुमान चालीसा विवाद बीजेपी के दिमाग की उपज है और इसके लिए उसने बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का इस्तेमाल किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह बात सोमवार को संपादकीय में कही गई है।
शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को हटाने की अपनी हताशा में 'हनुमान चालीसा' विवाद को अंजाम दे रही है। शिवसेना ने कहा, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी द्वारा हाल ही में किए गए हंगामे का समर्थन नहीं किया जा सकता... इसके (विवाद) पीछे बीजेपी है। उन्होंने (एमपी-एमएलए) राणा दंपती का इस्तेमाल करके मुंबई की शांति भंग करने की योजना बनाई थी और सब कुछ उसी दिन हुआ। जिससे शिवसेना कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने राणा दंपती को अपने घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं दी।
नवनीत राणा और रवि राणा को उनके बदलते राजनीतिक जुड़ाव के लिए फटकार लगाते हुए, 'सामना' ने कहा कि इस दंपती की वैचारिक संबद्धता पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सांसद नवनीत राणा ने संसद में भगवान राम के नाम पर शपथ लेने वाले सांसदों का विरोध किया था, सामना में कहा गया कि यह आश्चर्यजनक है कि आज 'हनुमान चालीसा' और हिन्दुत्व के अन्य मुद्दों पर उक्त सांसद बीजेपी के इशारे पर नाच रही हैं।
संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि एक आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए राणा दंपती ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का सहारा लिया। श्रीमती राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा। नवनीत कौर राणा और उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेस ने जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। अमरावती लोकसभा एक आरक्षित सीट है और वहीं से चुनाव लड़ने के लिए नवनीत को मिला फर्जी जाति प्रमाण पत्र।
बता दें कि शनिवार को अमरावती से लोकसभा एमपी नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इसके बाद, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत और रवि राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया ताकि उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोका जा सके। शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच राणाओं ने 'हनुमान चालीसा' पढ़ने की अपनी योजना वापस ले ली। इस बीच, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बांद्रा की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एमपी-एमएलए दंपती की अर्जी पर अदालत 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. मुंबई पुलिस ने उन्हें 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।