कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी काल में अब तक ₹5,35,000 करोड़ के बैंक फ़्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई।राहुल ने कहा, लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ़ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। दरअसल, राहुल के इन आरोपों को भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर पुष्ट करती रही है। यानी राहुल ने आज जो आरोप लगाए हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले साल आई रिपोर्ट के आधार पर हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ महीने पहले आई वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है। आरबीआई की इस रिपोर्ट पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों को या तो काम करना जारी रखने या धोखाधड़ी की राशि वसूल करने के लिए कोई प्रयास किए बिना देश छोड़ने की अनुमति देकर बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर दिया है। केंद्र ने बैंकों को पर्याप्त पूंजी की सहायता नहीं दी है।
आरबीआई की उस रिपोर्ट के मुताबिक, “2014-15 से बैंक धोखाधड़ी के मामले और राशि में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में, धोखाधड़ी की कुल राशि ₹1.38 लाख करोड़ थी। औसत धोखाधड़ी राशि 2018-19 में ₹10.5 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹21.3 करोड़ हो गई। फिर 2020-21 में ₹18.8 हो गई। 2014-15 में औसत धोखाधड़ी राशि ₹4.2 करोड़ थी।
न्यूज क्लिक द्वारा विश्लेषण किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बैंकों ने 2014 से 660 हजार करोड़ रुपये के खराब ऋण या गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की राशि बैंकों की वित्तीय पुस्तकों में दर्ज किए गए कुल अशोध्य ऋणों के आधे के बराबर है। सेंट्रल बैंक के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अकेले वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकों की वित्तीय पुस्तकों से 237,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए थे। बट्टे खाते में डालने वाली राशि में तेज वृद्धि हुई थी जिसे अक्सर बैंकों द्वारा तकनीकी बट्टे खाते में डालने के रूप में संदर्भित किया जाता था। इससे बैंकों को अपनी पुस्तकों को साफ रखने में मदद मिली जबकि वे ऋण की वसूली में विफल रहे।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बैंक की वित्तीय बही खातों पर फंसे ऋणों में 2014 के बाद से तेजी से वृद्धि हुई है, जिस वर्ष भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2013-14 में, बैड लोन 205 हजार करोड़ रुपये के बराबर था, जो 2018-2019 में बढ़कर 1,173 हजार करोड़ रुपये हो गया। एनपीए में यह चौंकाने वाली वृद्धि बीजेपी के तहत हुई, जिसने 2014 के चुनावों में "बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने" की कसम खाई थी।
इसी अवधि के दौरान बैंक धोखाधड़ी के मामलों में भी भारी वृद्धि हुई। 2012-13 में 1 लाख रुपये से अधिक के मामले 4,306 थे, और 2018-19 में बढ़कर 6,801 हो गए।
आरबीआई की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2013 में बैंक धोखाधड़ी में खोई गई राशि 10.2 हजार करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2018 में बढ़कर 71.5 हजार करोड़ रुपये हो गई। बैंक धोखाधड़ी के मामलों ने कई जमाकर्ताओं को प्रभावित किया है। निजी ऋणदाता यस बैंक का घोटाला इसी दौरान हुआ। बैंक की अब तक की सबसे बड़ी विफलताओं में, यस बैंक का बर्बाद होना रहा है।