कश्मीर पर बना मंत्रियों का समूह, 30 अगस्त को देगा रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने और उस पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करने के लिए ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स बनाया है। यह समूह 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस समूह की अध्यक्षता विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। इस समिति में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी होंगे। 

इस समिति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फ़ैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 में हुए बदलाव की समीक्षा करने के लिए एक खास पीठ का गठन करेगी, जिसमें 5 सदस्य होंगे। यह बेंच अक्टूबर में इस मामले पर सुनवाई करेगी और समीक्षा करेगी। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इसके बाद आनन फानन में सरकार ने मंत्रियों के समूह के गठन का एलान कर दिया। 

केंद्र से माँगी जानकारी

मंत्रियों के समूह के गठन की घोषणा ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर का स्थानीय प्रशासन बार-बार कह रहा है कि राज्य की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन वहँ से छन-छन कर आ रही रिपोर्टों से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। घाटी में अभी भी बंदी के हालात हैं, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, स्कूल-कॉलेज, बाज़ार बंद हैं। रपटें तो यह भी आ रही हैं कि अब सुरक्षा बल के लोग स्थानीय लोगों से कह रहे है ंकि वे दुकान-बाज़ार खोलें, पर स्थानीय लोग इससे इनकार कर रहे हैं। इसी तरह स्कूल तो खुले, पर उनमें बच्चों की मौजूदगी बहुत ही कम रही। इसके मद्देनज़र यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि सरकार के दावों पर सवाल उठे।