दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में "बिगड़ती" कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है और इस स्थिति के लिए एलजी और केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि एलजी चाहें तो वो अपने मंत्रियों के साथ उनकी बैठक रख सकते हैं जिनमें वो सुझाव मांग सकते हैं।
केजरीवाल ने लिखा है- "मैं यह पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में गंभीर अपराधों में खतरनाक वृद्धि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए तत्काल लिख रहा हूं। स्थिति की गंभीरता को इस दुखद तथ्य से समझा जा सकता है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में चार हत्याएं हुई हैं।"
केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली की जनता के जीवन की सुरक्षा और विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने कर्तव्य में बार-बार विफल होने के रूप में लोग न देखने लगें।
केजरीवाल ने लिखा है कि "इस महत्वपूर्ण क्षण में, दिल्ली के एक नागरिक के रूप में, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के दो करोड़ से अधिक निवासियों द्वारा एक संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं दिल्ली में कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट, जो पिछले साल प्रकाशित हुई थी, को गृह मंत्रालय (एमएचए) और एलजी के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए था। दोनों सीधे तौर पर दिल्ली की कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई नहीं। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 19 महानगरीय शहरों में होने वाले कुल अपराधों में से अकेले दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों का 32.20 प्रतिशत हिस्सा है।
केजरीवाल ने उल्लेख किया कि "क्षेत्र में दिल्ली पुलिस कर्मियों की कमी के कारण, निवासियों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में निजी गार्डों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे यह कहना चाहिए कि दिल्ली में अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक तात्कालिकता यहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार निर्णयकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से अनुपस्थिति है। समय की मांग है कि प्रभावी पुलिस गश्त सुनिश्चित हो, विशेष रूप से रात के समय। दिल्ली के निवासियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए संवाद स्थापित किया जाए।“
केजरीवाल ने सार्थक चर्चा के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों और एलजी के बीच बैठक का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजधानी में अपराधों को कम करने के बेहतर तरीके सुझाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और आरडब्ल्यूए के साथ संयुक्त बैठकें करने का निर्देश दिया जाए।
पत्र में कहा गया है, "2013 तक दिल्ली में थाना स्तर की समितियां मौजूद थीं, जो पुलिस, लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सक्रिय और नियमित जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करती थीं। इन समितियों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।"
कुल मिलाकर, केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए विधायकों, आरडब्ल्यूए और लोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और पुलिस थाना स्तर की समितियों को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया।