अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि गृह मंत्रालय ने लॉटरी नियमों में संशोधन की योजना रद्द कर दी है।
इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नियंत्रक एवं लेखापरीक्षा महानिदेशक (सीएजी) द्वारा चिह्नित अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सात साल पहले लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 में संशोधन करने और लॉटरी विनियमन नियम, 2010 को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में इसे लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सहित लॉटरी बाजार के बड़े खिलाड़ियों ( कारोबारियों) की कई याचिकाओं के बाद रोक दिया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने1,368 करोड़ के चुनावी बांड को खरीदा था और यह चुनावी बांड का सबसे बड़े खरीदारों में से एक है।
सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में इसके विभिन्न ऑडिट में, सीएजी ने गंभीर उल्लंघन पाया था जो फ्यूचर गेमिंग जैसे मार्केटिंग एजेंटों को फायदा पहुंचाता था।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि कैग की 2017 की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है और नियमों को अधिसूचित करने की संभावना है, जिसके तहत राजस्व प्राप्तियों को बिक्री कारोबार से जोड़ने की उम्मीद है।
वहीं अब इस मामले में संपर्क करने पर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 के अनुसार, लॉटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी।
इसी प्रकार, अप्रैल 2010 में अधिसूचित लॉटरी (विनियमन) नियमों के अनुसार आयोजक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लॉटरी टिकटों की बिक्री की आय वितरकों से प्राप्त हो या विक्रय एजेंटों या किसी अन्य स्रोत से उसे सार्वजनिक बहीखाते या आयोजनकर्ता राज्य की समेकित निधि में जमा की जायेगी।
2010 के नियमों में आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आयोजक राज्य की जिम्मेदारी है कि पुरस्कारों पर आयकर, जहां भी लागू हो, स्रोत पर काटा जाए और पुरस्कार राशि पुरस्कार विजेता के बैंक खाते में जमा की जाए।
हालाँकि, सीएजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कहा था कि, "राज्य ने लॉटरी से उत्पन्न अपने राजस्व का इष्टतम हिस्सा निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया है।"
राज्य ने मार्केटिंग एजेंटों (जैसे मार्टिन) द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी राजस्व को बिना किसी विश्लेषण के और बिक्री की मात्रा की परवाह किए बिना स्वीकार कर लिया।
इस संशोधन को लेकर हुए विचार-विमर्श का हिस्सा रहे एक अधिकारी ने कहा, संशोधित नियम मार्टिन जैसे मार्केटिंग एजेंटों के लिए सख्त मानदंड लाने के लिए थे।
वर्तमान नियमों के तहत, राज्य को वितरकों या बिक्री एजेंटों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अनुभव और अन्य नियम और शर्तें निर्धारित करना आवश्यक है। उन्हें राज्य द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी देनी होगी।
मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सेवाओं पर प्रतिबंध को पहले भी गृह मंत्रालय द्वारा कई मौकों पर बरकरार रखा गया है