दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि अपना और आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे बर्बाद किए और इसीलिए डीआईपी ने केजरीवाल को 163.62 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाना चाहिए।
इससे पहले इस मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है कि वे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाएं।
मनोज तिवारी ने कहा कि डीआईपी की ओर से नोटिस आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता फिर से अराजकता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है।
तिवारी ने कहा कि एक वक्त में नादिरशाह ने जिस तरह दिल्ली को लूटा था, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के खजाने को लूट रही है और इस वजह से दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी और उसने स्टे आर्डर लेने की कोशिश की थी लेकिन अदालत ने स्टे आर्डर नहीं दिया।
क्या कहा गया है नोटिस में?
डीआईपी ने यह नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी ने वसूली नोटिस में कहा है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा।न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समय पर की जाएगी।
'अफसरों का राजनीतिक इस्तेमाल'
इससे पहले दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है, डीआईपी का यह नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सूचना मांगी है कि आखिर यह कौन से विज्ञापन हैं जिनके लिए वसूली नोटिस दिया गया है और इनमें गैर कानूनी क्या है।
सिसोदिया ने कहा, “नोटिस में लिखा है कि साल 2016-17 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। नोटिस में कानूनी रूप से धमकी दी गई है कि 163.62 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर जमा करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर अरविंद केजरीवाल को यह धमकी दी गई है।