दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के लिये बुलाई गई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने पिछले वादे पूरे किये हैं और वह आगे भी अपने वादों को पूरा करेगी।
इस दौरान सिसोदिया ने केजरीवाल के गारंटी कार्ड का जिक्र किया। गारंटी कार्ड में दस बातों का वादा किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि आप सरकार गारंटी लेगी की कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर व्यक्ति के पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, हर व्यक्ति के इलाज की गारंटी, 24 घंटे घरों में बिजली आने और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल शून्य रहें और दिल्ली की कॉलोनियों में बिछे तारों के जंजाल से लोगों को मुक्ति दिलाने की गांरटी आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी। सिसोदिया ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने पहली बार इन बातों की गारंटी लेने की बात कही है।
इसके बाद सिसोदिया ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि इसमें 28 ऐसी पहल हैं जिन पर केजरीवाल सरकार अगले 5 साल में काम करेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू किये गये हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाएगी। इसके अलावा ‘आप’ सरकार की ओर से 2015 में दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित किया था और यह पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, इसे पारित करने के लिए संघर्ष करने का वादा किया गया है। रेहड़ी-पटरी वालों के उत्पीड़न को रोकने के लिये ‘आप’ की सरकार काम करेगी, यह वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है।
सिसोदिया ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी कराने, 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने, स्कूलिंग पूरी कर चुके युवाओं के लिये इंग्लिश स्पीकिंग चालू करने, दुनिया में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने, केंद्र के साथ मिलकर युमना रिवरसाइड का विकास कराएगी।
इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को शानदार, सुरक्षित बनाने, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने और ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने का वादा भी ‘आप’ ने किया है।
सिसोदिया ने आगे कहा, ‘व्यापारियों के लिये ऋण राज पर अंकुश जारी रहेगा। अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास गारंटी कार्ड में तो है ही, इसके अलावा भी इन कॉलोनियों को केजरीवाल सरकार नियमित करेगी और उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनूसूची में शामिल करने के लिये केंद्र पर उनकी सरकार दबाव बनाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी की सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस धींगड़ा के अधीन गठित एसआईटी के निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करेगी और संविदा कर्मचारियों को भी उनकी सरकार नियमित करेगी।
बीजेपी अपना सीएम चेहरा बताये: केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने बुनियादी मुद्दों पर काम किया है और स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली की स्थिति को सुधारा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली को 21वीं सदी का शहर बनाना है। उन्होंने कहा, ‘घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के लिये वादे किये गये हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, संविदा कर्मचारियों, बुजुर्गों से लेकर सभी तबक़ों की बात की गई है।’ केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे और वह उसके साथ जनता के बीच और मीडिया की मौजूदगी में बहस करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिये बीजेपी को बुधवार को 1 बजे तक का समय दिया।